काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै सो पार्टीको वैधानिकताबारे कसले पाउने भन्ने बहस प्रमुख विषय बनेको छ । अहिलेसम्म केपी ओली समूह र प्रचण्ड–माधव नेपाल दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक भएको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् तर त्यो वैधानिकताको फैसला गर्ने आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोगमा दुवै समूह आयोग पुगेर आ–आफ्नो प्रमाण पेश गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश भएपछि तत्कालै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेसँगै नेकपामा विभाजनको रेखा कोरिन पुगेको थियो । त्यसयता नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूह र केपी ओली समूहका फरकफरक बैठक, भेला, छलफल र निर्णयहरु फटाफट गर्दै आएका छन् । मंगलबार ओली समूहले बालुवाटारमा आफू पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो ।
ओली समूहले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकले विधान संशोधनसहित केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै ११९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय प्रचण्ड–माधव समूहभन्दा अगावै गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, ओली समूहले आगामी २०७८ मंसिर २ मा महाधिवेशन गर्ने मितिसमेत घोषणा गरी महाधिवेशन तयारी समिति समेत निर्माण गरेको थियो ।
त्यसै दिन पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त गर्दै ओलीको ठाउँमा नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट आज बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् पुनस्र्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताए ।
बुधबारै प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो पक्षको नेकपा नै वैधानिक नेकपा भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेर मंगलबारको बैठकका निर्णय र अन्य प्रमाण पेश गरेको छ । वैधानकिताको दाबीसहित आयोग पुगेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय र कागजात आयोगमा पेश गरेको जानकारी दिए ।
‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसले निस्पक्षता, तथ्य र कानुनअनुसार निर्णय गर्छ भन्ने अपेक्षा दुवै समूहले गरेको छ । पाण्डेले २ सय ९० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको पनि जानकारी दिए । पाण्डेले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदाको सदस्य संख्या ४ सय ४१ र पछि अरु ४ जना थपिएको र तीमध्ये ३ जनाको निधन भएपछि ४ सय ४२ जना भएको बताए । त्यसमध्ये ५ जना सदस्यहरु संवैधानिक नियुक्ति पाएकाले ४ सय ३४ आधिकारिक व्यक्ति भएको बताए । ‘यस हिसावले ४ सय ३४ भित्र २ सय ९० जना भनेको झण्डै ७० प्रतिशतको आसपास हुन्छ’, पाण्डेको दाबी छ ।
उता निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार दुवै पक्षले आफ्नो दावी पेस गरेपछि त्यसका प्रमाणहरु केके छन् भनेर उनीहरुलाई नै सोधिन्छ । यसरी आयोगले सोध्दा दुवै पक्षले त्यसका आधारहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अब आयोगले दुुवै पक्षका कागजात छानबिनमा लाग्ने छ । ‘उहाँहरुले पेश गर्नुभएको मागदावी अनुसारको कागजातहरु जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अनि दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुसार आवश्यक निर्णय अयोगले गर्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । उनले कागजातहरुको कानुनले तोकेको समयवधिमा छानबिन गरेर निर्णय गर्ने बताए । यसरी बैधानकिताको टुंगो लागेसँगै नेकपा नाम र निर्वाचन चिन्ह पनि दुईमध्ये एक पार्टीले पाउने छ ।