२६ कार्तिक, २०८१काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न सञ्चालक समितिको बैठक कुर्नु नपर्ने बताएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्न नेपाल विद्यु्त् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने मन्त्री खड्काले बताएका हुन् ।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइहाल्नु पर्छ ।’
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा ती उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशन आएको बताए ।
लाल आयोगको सिफारिसकै आधारमा बक्यौता उठाउने र सम्बन्धित निकायले यसको अध्ययन गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ । लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्नु पर्ने र बिल अनुसारको पैसा उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुसअघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि महसुल नलिने बताए । त्यसबीचको लाल आयोगको रिफारिस बमोजिम बिल काटेर बक्यौता असुल हुने उनको भनाइ छ ।