काठमाडौं । उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको परिवर्तन दरलाई बुझाउँछ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दर मापन गर्ने एउटा सूचक हो।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना आधार वर्षमा तोकिएको डालो (फिक्स्ड बास्केट) का वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यलाई समीक्षा वर्षमा सोही डालोमा रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यको अनुपातका आधारमा गर्ने गरिन्छ। नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।८१ लाई पछिल्लो आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार गर्न नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (एनएलएसएस–आईभी) को तथ्यांकका आधारमा वस्तु तथा सेवाको डालो र भारांक निर्धारण गरेको छ। उक्त सर्वेक्षणका आधारमा पहिचान गरिएका ५२५ वटा वस्तु तथा सेवा समावेश गरी वस्तु तथा सेवाको डालो (सीपीआई बास्केट) निर्धारण गरिएको छ।

उपर्युक्त वस्तु तथा सेवालाई खाद्य तथा पेय पदार्थ र गैरखाद्य तथा सेवा समूह गरी दुई बृहत् समूहमा विभाजन गरिएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको भारांक ३५.४९ प्रतिशत रहेको छ। यसअन्तर्गत १० उपसमूह छन्।

यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहको भारांक ६४.५१ प्रतिशत र १३ उपसमूह रहेका छन्। घरपरिवारको खर्चमा अधिक हिस्सा रहेका वस्तु तथा सेवाको अधिक भारांक रहेको र कम हिस्सा हुने कम भारांक रहेको हुन्छ। यी वस्तु तथा सेवाको मूल्य देशका ७७ जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्रबाट नियमित रुपमा संकलन गरी सूचकांक तयार गर्ने गरिएको छ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापनको विधिअनुसार यसलाई दुई तहमा गणना गरी निकालिएको छ। जसमा प्रारम्भिक तहमा ज्यामितीय औसत र माथिल्लो तहमा अंकगणितीय भारित औसत विधि प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी भारित औसत विधिबाट गणना गरिने भएकोले सापेक्षिक रुपले सूचकांकमा अधिक भारांक रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने परिवर्तनको अधिक प्रभाव रहने र कम भारांक रहेकाहरुको कम प्रभाव रहने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०३१।३२ देखि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो। त्यसपश्चात् उपभोक्ताको खर्च प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य सूचकांकको आधार वर्ष नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्दै आइरहेको छ। सोही सिलसिलामा हालै छैटौँपटक मूल्य सूचकांकको आधार वर्ष २०७१।७२ लाई अद्यावधिक गरी २०८०।८१ कायम गरिएको छ।

यसका साथै आर्थिक वर्ष २०८१।८२ देखि देशका सातै प्रदेशको प्रादेशिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसमेत प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ।