News Portal

  • नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आर्थिक सम्झौता

    आर्थीकसंसार संवाददाता३ मंसिर, २०७७
    १२४१ पटक
    ३ मंसिर, २०७७

    काठमाडौं । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड–१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन आज नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
    नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक बृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भाेसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
    अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थमन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ ।
    यसमा पूर्वीतराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश)का नगरपालिकाहरू पर्छन् । आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चितता सहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ । साथै सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ ।
    अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उहाँले आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए । यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अँगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो । यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरुलगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
    माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको बताए । उहाँले भने नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशिल वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।
    कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिह, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाललगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका कन्ट्री मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थिति थियो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्