काठमाडौं । सरकारले राजस्व बोर्ड गठन गर्दै यसको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्वसम्बन्धी विवाद समाधान तथा नीतिगत सुझाव दिन गठित यस बोर्डको अध्यक्षमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाहाललाई नियुक्ति गरेको हो ।
लामो तयारीपछि राजस्व बोर्ड गठन भएको हो । यसअघि राजस्वसम्बन्धी काम गर्ने स्थायी संयन्त्र थिएन । स्थायी संयन्त्रको अभावमा राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समितिले हरेक वर्ष बजेट निर्माणताका राजस्वसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्ने काम गर्थ्यो ।
बोर्ड गठनसँगै राजस्वसम्बन्धी स्थायी संयन्त्र बनेको छ । बोर्डले सरकारलाई नियमित रूपमा राजस्वसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिनुका साथै राजस्वसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सरकारले असुल गर्ने राजस्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिसमेतको काम गर्नेछ ।
सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले आफूले पाएको जिम्मेवारी सही रूपमा पूरा गर्ने बताएका छन् । राजस्वसम्बन्धी विवादित विषय र राजस्वको दर दायरा विस्तारमा निजीक्षेत्रको सहयोग लिएर आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाहालसँगै बोर्डको सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश पाएका थिए । बोर्ड अध्यक्षका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा अध्यक्षका लागि दाहालले मात्रै आवेदन दिएका थिए । सदस्यमा अधिकारीको मात्रै आवेदन परेको थियो । बोर्डमा दुई सदस्य हुनेमा एक जनाको पद रिक्त छ । २४ वर्षअघि तत्कालीन एमालेको नौ महिने सरकारले बोर्डको परिकल्पना गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५२ असार २७ मा ल्याएको बजेटमा बोर्ड गठनको घोषणा गरिएको थियो । अधिकारीले अगाडि सारेको बोर्ड गठनको प्रस्तावलाई आव २०६५÷६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेललगायतले ल्याएको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइए तापनि उनीहरू पनि आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनमा चुकेका थिए ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोर्ड गठनको प्रक्रियालाई गति दिएका थिए । चौतर्फी रूपमा राजस्व परामर्श समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले आव २०७६÷७७ को बजेटबाट राजस्व परामर्श समितिको सट्टा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, गठन आदेशमार्फत राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानून मन्त्रालय सहमत हुन नसक्दा झन्डै ३ महिना अर्थको प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा अड्किएको थियो । तर, पछि कानुनले विकास समिति ऐनमार्फत नै राजस्व बोर्ड गठनका लागि स्वीकृति दिएपछि अर्थको बोर्डसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मात्रै बोर्डको गठन भएको थियो ।