काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण परियोजना आधारित कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेपालको कुल कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा स्थिर सम्पत्ति वा धितोमा आधारित रहेको बताए । उनका अनुसार यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरेको छ ।

‘हामीले सम्पत्ति धितोमा आधारित वित्तपोषणबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणमा जानैपर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले सम्पत्तिको धितोमा कर्जा दिने अभ्यासले बैंकहरूलाई नवीन क्षेत्रमा जोखिम लिएर लगानी गर्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । बैंकिङ प्रणालीलाई परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार र असुली दुवैमा समस्या भोगिरहेको बताए । साना कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु र विभिन्न समूहबाट त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि हुनु कर्जा असुलीको समस्याको एउटा कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘साना कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास भयो भने कर्जा लिनेले पनि तिर्न नपर्ने सोच बनाउन सक्छ । त्यस्तै, नतिर्ने नै हो भने बैंकले पनि साना कर्जा किन प्रवाह गर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूला कर्जाभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जा महत्वपूर्ण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार हजारौं घरेलु तथा साना उद्योगका लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि परियोजना आधारित भएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको छ ।

कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट चारकिल्ला प्रमाणित गर्न नदिने तथा सूचना र नोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा अन्य निकायबाट पर्याप्त सहयोग नहुने अवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत पर्ने र अन्ततः बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात करिब ९.७ प्रतिशत रहेको छ, जबकि नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता करिब ८.५ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा दबाब बढेको भए पनि कुल निष्क्रिय कर्जा करिब ५.५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा खुद निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको जोखिम व्यवस्थाले उक्त अवस्था धान्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको उनले बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता तथा पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई तत्कालीन मूल्यांकन मापदण्डका आधारमा मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकिङ नियामकसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्ने उनले बताए । स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न सके कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।