काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त वस्तुबाट उठ्ने करलाई सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगाउने गरी नीतिगत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई टिकाउ बनाउन ‘हेल्थ ट्याक्स’ मोडेल अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई जोगाउन सुर्ती, मदिरा तथा अन्य अस्वस्थकर खाद्य पदार्थबाट उठ्ने करलाई सिधै बीमा कोषमा परिचालन गर्ने मोडेल तयार भइरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिसकेको छ र आगामी बजेटमार्फत यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ। उनले यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी विपन्न नागरिकको उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजस्वी शेरचनले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले कर नीतिलाई जनहितसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। सुर्ती, मदिरा र पेय पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको धारणा थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादव ले देशमा करिब ६० प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने र त्यसका मुख्य कारक यिनै वस्तुहरू भएको औंल्याए। एमालेका गुरु बराल र राप्रपाका भरत गिरी ले पनि जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुमा कर वृद्धि अनिवार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी कर विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले हालको कर संरचना प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए। कर विज्ञ डा. रुप खड्काले प्रतिशतमा आधारित प्रणालीका कारण उत्पादकले मूल्य न्यून देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै निश्चित दर वा मिश्रित कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले यस्ता करलाई केवल राजस्वको स्रोत नभई रोगबाट जोगाउने उपकरणका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
यसैबीच, नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम नियन्त्रण गर्न सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्न विज्ञहरूले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका छन्। World Health Organization ले सिफारिस गरेअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर करिब ४० प्रतिशत मात्रै छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्येमा पर्छ।
अध्ययनहरूले देखाए अनुसार नेपालमा सुर्ती सेवनको दर अझै उच्च छ र यसका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौँको मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तै, मदिरा खपत बढ्दै गए पनि कर वृद्धि न्यून हुँदा यसको मूल्य अपेक्षित रूपमा नबढेको र उपभोग नियन्त्रणमा प्रभाव नपरेको देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार मुद्रास्फीतिसँग तालमेल नगर्ने कर नीतिका कारण यस्ता वस्तु समयसँगै अझ सुलभ बन्दै गएका छन्।
त्यसैगरी, चिनीयुक्त पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोगले मधुमेह, मोटोपना र मुटु रोगको जोखिम बढाइरहेको भन्दै चिनीको मात्राअनुसार कर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। “कम चिनी, कम कर; बढी चिनी, बढी कर” को अवधारणाले उपभोग घटाउनुका साथै उद्योगलाई स्वस्थ विकल्प उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा एनडिआरआईका कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा जय कुमार गुरुङले एनडिआरआइले सुर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनि-मिश्रित पेय पर्दाथको असर सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र त्यस सम्बन्धमा करको अवस्था तथा सरकारलाई नयाँ बजेटका लागि सिफारिस गरिएको सुझाव समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा शिखा थापा मगरले स्वागत मन्तब्य राखेकी थिइन् भने अध्यक्षता पुर्बमन्त्री गणेश शाहले गरेका थिए ।
।
