काठमाडौं । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको कर दरका सम्बन्धमा आइतबार (आज)आयोजित अन्तरक्रिया सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउन सकिने बताए ।

हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७५ प्रतिशतसम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर सिफारिस गर्न भनेको छ । तर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ ।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको पैसा स्वास्थ्यमा नै खर्च गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । करको दर बढाएर राजस्व सङ्कलनमात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले हाल वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धि गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नल्याएको बताइन् ।

सांसद डा चन्द्रसिंह यादवले नसर्ने रोगका कारणले गर्दा मृत्युदर ६६ प्रतिशत रहेको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । सांसद गुरु बरालले सुर्तीजन्य पदार्थका कर वृद्धिसँग १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद भीमकुमार बुढामगरले र भरत गिरीले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिने कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन सकिने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोग पनि कम हुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष तीनदेखि पाँच प्रतिशत कर बढिरहे पनि अहिलेको सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरलाई ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

करविज्ञ डा रुप खड्काले कानुनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर नलाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसपटक कर बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक डा जयकुमार गुरुङले क्यान्सर गराउने मुख्य कारकतत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउनका लागि यसको करमा वृद्धि आवश्यक रहेको बताए ।

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0;

यसैबीच, नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम नियन्त्रण गर्न सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्न विज्ञहरूले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका छन्। World Health Organization ले सिफारिस गरेअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर करिब ४० प्रतिशत मात्रै छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्येमा पर्छ।

अध्ययनहरूले देखाए अनुसार नेपालमा सुर्ती सेवनको दर अझै उच्च छ र यसका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौँको मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तै, मदिरा खपत बढ्दै गए पनि कर वृद्धि न्यून हुँदा यसको मूल्य अपेक्षित रूपमा नबढेको र उपभोग नियन्त्रणमा प्रभाव नपरेको देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार मुद्रास्फीतिसँग तालमेल नगर्ने कर नीतिका कारण यस्ता वस्तु समयसँगै अझ सुलभ बन्दै गएका छन्।

त्यसैगरी, चिनीयुक्त पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोगले मधुमेह, मोटोपना र मुटु रोगको जोखिम बढाइरहेको भन्दै चिनीको मात्राअनुसार कर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। “कम चिनी, कम कर; बढी चिनी, बढी कर” को अवधारणाले उपभोग घटाउनुका साथै उद्योगलाई स्वस्थ विकल्प उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा एनडिआरआईका कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा जय कुमार गुरुङले एनडिआरआइले सुर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनि-मिश्रित पेय पर्दाथको असर सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र त्यस सम्बन्धमा करको अवस्था तथा सरकारलाई नयाँ बजेटका लागि सिफारिस गरिएको सुझाव समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा शिखा थापा मगरले स्वागत मन्तब्य राखेकी थिइन् भने अध्यक्षता पुर्बमन्त्री गणेश शाहले गरेका थिए ।

।