९ बैशाख, २०८३काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए ।
भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताए । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन् ।
उनले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गरे । हाल सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।
