काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘मिसन मोड’ मा आधारित नयाँ कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले आजैका मितिदेखि नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका  थिए ।

सो अवसरमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमा सहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल मैदानमा खटिन र नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आग्रह गरे ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रले ठूला घटना व्यवस्थापन गर्न सके पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘मिसन मोड’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याए ।

उहाँले अबका नियमित कामहरू ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।

अर्थमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै प्रणालीगत सुधार गर्दै कर परिपालनाको सहज वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकको अन्त्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी तयार पारिएको कार्ययोजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा देखिने गरी काम गर्ने तथा कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।