काठमाडौं ।  निजी क्षेत्रले नेपालको भन्सार प्रणाली ‘अनिश्चित, ढिलो र असंगत’ भएको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गरी पारदर्शी व्यापारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

७४औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भन्सार सुधार आजको आवश्यकता मात्र नभई भोलिको अर्थतन्त्रको आधार भएकोमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका कमलेश अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्र कर छल्न चाहँदैन, न त नियम तोड्न चाहन्छ । तर, वर्तमान प्रणालीले पारदर्शी व्यापार गर्न कठिन बनाएको छ ।’

उनले छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य भन्सार प्रणालीले मात्र राजस्व स्वतः बढाउने, अवैध व्यापार घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । हालैका ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता घटनाहरू आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभावकै परिणाम भएको उनको भनाइ थियो ।

अग्रवालले भन्सारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ग्रास रुटको संज्ञा दिँदै कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान करिब ४८ प्रतिशत रहेको तथ्य औंल्याए ।

उनले सरकारलाई केही ठोस सुझावसमेत दिएका छन् । जसमा सन् २०१९ मा गठन भएर पनि निष्क्रिय रहेको भन्सार सहजीकरण समितिलाई तत्काल पुनःगठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् भने, भर्खरै लागू भएको अनलाइन भ्यालुएसन सिस्टम सकारात्मक भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

यस्तै, सिमापारबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न भन्सारका दरहरू घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई आवश्यक र विलासिता गरी दुई तहमा विभाजन गर्न र नेपाली उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन माग, एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा एलसीमार्फत आयात भएका कम जोखिमयुक्त मालवस्तुलाई तत्काल जाँचपास दिने ‘रिस्क–बेस्ड’ प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे ।

सोही कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सम्मान गरेको थियो ।

नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा, अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको देशव्यापी विस्तार, चीनतर्फको कोरोला नाका सञ्चालन र भारतसँग प्रि–एराइभल इन्फरमेसन एक्सचेन्जजस्ता महत्त्वपूर्ण काममा योगदान पु¥याएबापत उनलाई सम्मान गरिएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र भन्सार विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।