१० असोज, २०८२काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिने घोषणा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ ।
यस्तै, व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
यस्तो सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
