काठमाडौं । लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई शेयर बजार सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

गभर्नर पौडेललाई आज शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ताले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शेयर बजारमा आएको अस्वाभाविक गिरावटसम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएका हुन्। ‘हालैको राजनीतिक घटनाक्रमपछि केहि समयको अन्तराल पश्चात् २०८२ साल असोज २ गतेदेखि शेयर बजार (नेप्से) पुनः कारोबारका लागि खुलेको सबैलाई अवगत भएको विषय हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर, पूर्वतयारी र उचित सतर्कता विना बजार खुलाइएकै दिन करिब ६ प्रतिशतको नकारात्मक सर्किट लाग्दै, ७२ करोड मात्र कारोबार भई, १६० अंकभन्दा बढी सूचकांकमा ह्रास भई करिब ३ खर्ब पुँजीकरण ह्रास भएको तथ्य सबै लगानीकर्ताका साथै राष्ट्रको समेत चिन्ताको विषय बनेको छ।’

ज्ञापनपत्रमा यसरी अचानक आएको ठूलो गिरावटका कारण बजारमा त्रास फैलिएको उल्लेख छ। ‘आमलगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीको ठूलो अंश गुमाउनु परेको र मनोवैज्ञानिक रुपमा निराश भएको अवस्था देखिएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विगतमा पनि २०६२।६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प वा कोभिड–१९ जस्ता संकटका समयमा समेत विना सावधानी बजार खुलाउँदा सुरुका दिनमा लगानीकर्ताले कम कारोबारसँगै ठूलो लगानी गुमाउनुपरेको थियो। नियामक निकायहरुले केही नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेपश्चात विस्तारै बजारले आफैँलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याएको ऐतिहासिक उदाहरण भए पनि यसपटकको अनपेक्षित ह्रासले लगानीकर्तामा गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको नेपालको पुँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने यात्रामा राष्ट्र बैंकको सक्रियता अपरिहार्य रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘यस घडीमा केन्द्रीय बैंकको ठोस पहलले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुने विश्वास लिएका छौँ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताका ६ सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शेयर बजारमा सहभागी हुन र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान नीतिगत प्रतिबन्धहरु परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खरिदबिक्री गर्न अनुमति दिने, स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बजारमा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुनेछ।

व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत रुपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रुपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।

लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमा

लघुवित्त संस्थाले २५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ। अतः यस नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरुको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, लघुवित्त संस्थाहरुलाई कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रतिस्पर्धात्मक र दिगोपनामा उन्मुख वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजारमा लगानीको सीमा सम्बन्धमा

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएबमोजिमको सीमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारलाई प्रवाह गर्ने शेयर कर्जा सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको शेयर कर्जाको सीमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र पुँजी बजारको विस्तारसँग तुलना गर्दा निकै पुरानो भइसकेको छ। यसलाई समयसापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ। जसले बजारमा तरलता सहज पार्ने, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्नेछ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहज रुपमा पुनः स्वदेश बाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको छ। यस जटिलतालाई परिमार्जन गरी, गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसले नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उल्लेखित सुझावहरुलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी पुँजी बजारलाई स्थायित्व तथा दिगो विकासको दिशामा टेवा पुर्याउनेमा लगानीकर्ताले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।