काठमाडौं । साइबर अपराध नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री सुरक्षाको लक्ष्यसहित कोरिया सरकारको एक अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको साइबर ब्युरो छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाका अनुसार ब्युरोको भवन निर्माण सकिएको छ भने अब प्रविधियुक्त उपकरण जडानको काम बाँकी छ ।

शुक्रबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आइजिपी थापाले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले चोरी, ठगीजस्ता अपराधहरू पनि प्रविधिमार्फत भइरहेका छन् । अनलाइन फ्रड, स्क्याम, टेलिग्राममार्फत हुने ठगी अब दिनानुदिन बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि बल्ल टेलिग्राम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

महानिरीक्षक थापाका अनुसार टेलिग्रामजस्ता माध्यमबाट भएको ठगीका घटनाले प्रविधिक चुनौतीको गम्भीरता झनै देखिएको छ । ‘अब एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पनि आइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अब दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।’

साइबर सुरक्षासँगै फरेन्सिक अनुसन्धानको पहुँच विस्तार गर्न थापाले सातवटै प्रदेशमा ल्याब स्थापना गरिने जानकारी दिए । ‘पहिले काठमाडौंमा मात्रै फरेन्सिक ल्याब थियो,’ उनले भने, ‘अब धरान, नेपालगञ्ज र यसपटक पोखरामा पनि ल्याब बनाउँदैछौं। बाँकी प्रदेशमा पनि विस्तार गरिन्छ ।’

तर उनले यसका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र होइन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘इक्विपमेन्ट राखेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई चलाउने र अनुसन्धान गर्न सक्ने दक्ष विज्ञ आवश्यक छन् ।’

महानिरीक्षक थापाले इन्टरपोल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै साइबरमा खटिने प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘इन्टरपोलका कार्यक्रमहरूमार्फत पनि प्रहरीलाई दक्ष बनाइँदैछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार कोरियाली सहयोगमा बनिरहेको साइबर ब्युरो सञ्चालनमा आएपछि प्रविधिमा आधारित अपराधको नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई थप सजिलो हुनेछ । ‘साइबर ल्याबहरू स्थापना भएपछि अनुसन्धानमा उल्लेखनीय सहजता आउनेछ,’ थापाले भने ।