२९ फागुन, २०८१काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि समिति गठन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
समितिमा अध्यक्ष पौडेलसँगै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको तेर्हौं गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर हुन् । उनको कार्यकाल सन् २००५ देखि २०१० सम्म रह्यो । उनी केही समय भ्रष्टाचार मामिलामा परि वर्खास्त हुँदा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । तर, पछि उनलाई पुनर्वहाली गरिएको थियो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा पनि उनी सिफारिस समितिको सदस्य थिए ।
यस्तै, अर्का सदस्य पौडेल नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन न. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालले पराजित गरे । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै राजीनामा दिएर काँग्रेसको उम्मेदवार बनेका थिए ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न निकायको नियुक्तिमा सरकारमा सम्मिलित दलहरुबीच भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । विशेषगरि एमाले र काँग्रेस अहिले भागबण्डा गरिरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाली काँग्रेस निकटले पाएको चर्चा बजारमा छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक नेकपा एमालेले पाउँछ कि भन्ने अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकोले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रुपमा अगाडि बढाउनका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको चर्चा चलिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसले पाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म अनिश्चित नै बनेको छ । गभर्नरका लागि दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा लागेका छन् ।