काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु निर्जीवन बीमकमार्फत प्रचलनमा ल्याएको घर बीमाले एकदमै न्यून खर्चमै सर्वसाधारणको घरको बीमा सुनिश्चित गरिदिएको छ। आजीवन कमाएको पैसा लगानी गरेर बनाएको घरमा भूकम्प, आगलागी, हुलदंगा, चोरी, डकैती वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण क्षति पुगेको अवस्थामा घर बीमाले सम्पूर्ण क्षति व्यहोरिदिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार घर बीमाका लागि प्रतिएक हजार रुपैयाँ बीमांकमा जम्मा ५० पैसा बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ। अर्थात् १० लाख रुपैयाँ बीमांकको बीमा गर्दा बीमितले वार्षिक जम्मा ५०० रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। १ करोड रुपैयाँबराबरको बीमा गर्ने हो भने जम्मा ५ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र हुलाक टिकट दस्तुरसमेत थपिँदा बीमाशुल्कको रकम थोरै थपिन सक्छ।

घर बीमामा बीमा गरिएको घरको भौतिक संरचनामा पुग्ने क्षतिका लागिमात्र नभएर क्षतिको समयमा घर परिसरमा रहेका ५ जनासम्म परिवारका सदस्यको मृत्यु वा स्थायी पूर्ण अशक्त भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सुविधासमेत समावेश छ।

प्राधिकरणले लघु निर्जीवन बीमकमार्फत ५० लाख रुपैयाँ बीमांकसम्मको घर बीमा गर्न स्वीकृति दिएको छ। अन्य निर्जीवन बीमकले योभन्दा बढी बीमांकको समेत घर बीमा गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार घर बीमाले आगलागी, हावा, पानी, चट्याङ, पहिरो, भूकम्प वा विस्फोटको कम्पन, जमिन भासिने, आकाशमा उड्ने वस्तु, सवारीसाधन, जनावर, अन्य घर वा भौतिक संरचनाको धक्का, हुलदंगा, घर र वा घरपरिसरमा भएको चोरी, लुटपाट आदि कारणले भएको क्षतिको जोखिम व्यहोर्छ। यसका अतिरिक्त भूकम्प, आगलागी, हावाहुरीले क्षतिग्रस्त घर–सम्पत्तिको भग्नावशेष हटाउन लाग्ने खर्चको पनि निश्चित अंश व्यहोर्छ।

बीमालेखमा उल्लेखित अवस्थामध्ये कुनै कारणले घर–सम्पत्तिमा क्षति भएमा बीमितले तत्कालै त्यसका बारेमा बीमा कम्पनीको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ। क्षतिको घटना पुष्टि हुने गरी प्रहरी कार्यालयबाट कागज प्रमाण जुटाउनुपर्छ। यति गरिसकेपछि बीमकले क्षतिको मूल्यांकनका लागि सर्वेक्षकलाई परिचालन गर्छ।

सर्वेक्षकले पेस गरेको क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ। लघु घर बीमाको प्रावधानअनुसार बीमकले दाबी भुक्तानीबापत प्रदान गर्न क्षतिपूर्ति रकममा ५ प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रकममात्र बीमितले भुक्तानी पाउनेछ।

सर्वेक्षकले गरेको क्षतिको मूल्यांकनमा चित्त नबुझेको अवस्थामा बीमितले बीमकसमक्ष पुनः मूल्यांकन गर्न वा आफैँले सर्वेक्षक नियुक्त गरेर मूल्यांकन गराउन सक्छन्।