काठमाडौं । सरकारले मंगलबार ल्याएको विवादित अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै सहभागी भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले तीनजना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ । हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
अध्यादेशअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्ने र तीन जनाको सहमति भएमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधिको उपदफा ३ र ५ संशोधन गरेर यस्तोे व्यवस्था गरिएको हो भने ६ र ७ हटाइएको छ ।

अध्यादेशको पूर्णपाठसहित: