३ असोज, २०८१काठमाडौं । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ (एनएफआरएस) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी लगायतका विषयमा लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे ।
आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि बीमा क्षेत्रमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको एनएफआरएसको कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने तयारी, नियामक निकायहरूको भूमिका, जनशक्ति तथा नविनम प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । यसका लागि मार्गनिर्देश बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नियामक निकायहरू सहयोग गर्न तयार छन् ।’
अध्यक्ष सिलवालले एनएफआरएस कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरणको संयोजकत्वमा लेखासम्बन्धी नियामक निकायहरूका यससम्बन्धी विज्ञहरू रहेको समिति गठन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस कार्यान्वयनका लागि आईक्यानबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने जानकारी दिए ।
लेखा परीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष अनुपकुमार श्रेष्ठले लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यमान जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारीले एनएफआरएस कार्यान्वयनबाट बीमा क्षेत्र थप सबल, विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, लेखापरीक्षणमान बोर्ड र लेखामान बोर्डका पदाधिकारी, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त विभाग प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।