काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाडै टुंग्याउने बताएका छन् । संखुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए ।

मन्त्री खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।

एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समसइा हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन हुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए ।

व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या हो, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काटिनु हुँदैन, त्यहाँ रोजगारी, मजदुर र उत्पादन नहुने भएकाले लाइन काट्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत प्रयोग गरे बापत विलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्छ । जति प्रयोग गरेको हो त्यो छाड्नु हुँदैन भन्ने छ । विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउनु हुँदैन । प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय हो । छुट्टै निकाय होइन । सरकारले आफ्ना संरचनाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । राम्रोसँग जान्दछ ।’

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानको लागि लेखा समितिमा पुगेको हुनाले अलि दिन ढिला भएको उनले बताए ।