१५ जेठ, २०८१काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल लाइफ बीमक समिति र नेपाल लाइफ व्यवस्थापनबीच अभिकर्ताको मागलाई लिएर आधा दर्जन् विषयमा आश्वासन सहितको १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अभिकर्ता संघका अनुसार कम्पनी व्यवस्थापन र अभिकर्ता संघका प्रतिनिधिबीच जेठ १४ गते सोमबार भएको वार्तामा १० बुँदे सहमति सँगै अभिकर्ता संघको आन्दोलन स्थगन गरिएको छ। संघले कम्पनीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा रोक लगाउने र कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै बैशाख २० गतेदेखि आन्दोलन शुरू गरेको थियो ।
संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारी र सहसचिव सोमनाथ लुइँटेलले संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा व्यवस्थापनसँग भएका १० बुँदे सहमतिका बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
एक किस्ता बुझाई छुटेका बीमालेखलाई बीमितको चाहना बमोजिम तोकिएका बीमालेखमध्ये कुनै एक योजनामा परिणत गर्ने विषयमा कानूनी र बीमाङ्कीय पक्षमाथि बीमाङ्कीको सुझाव लिएर प्राधिकरण समक्ष पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र साउनदेखि यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वान समेत दिएको छ।
बीमितले प्राप्त गर्ने जीवित लाभवापतको रकम बीमालेख कर्जा भुक्तानीका लागि जेठ १७ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ । र बीमालेखको किस्ता रकम भुक्तानीका लागि जीवित लाभवापतको रकम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन पछि मात्र बीमितलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै आश्वासन दिएको छ ।
केटाकेटी सुनाैलो बीमा योजनामा २५ वर्षको उमेर हदलाई ३२ वर्ष कायम गर्नका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्थामा लागू गर्ने आश्वासन व्यवस्थापन पक्षले दिएको छ ।
शाखा उपशाखा कार्यालयहरूमा बीमित तथा अभिकर्ताको सुविधाका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत आवश्यक्ता र औचित्यताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने भन्दै व्यवस्थापन पक्षले आश्वासन दिएको छ।
यसैगरी अभिकर्ता आबद्ध भविष्य निधि बीमा योजनामा तीन वर्ष वा सो भन्दा माथि योग्य भई पुनः अयोग्य ठहरिएका अभिकर्तालाई साेही वर्षमा भुक्तानी गर्ने र नियमित योग्य भई रहेका अभिकर्ताको हकमा बीमा अवधि पुरा भएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थापनले स्पष्ट पारेको छ ।
अभिकर्ताको एएम र बिसी नविकरण तथा नियुक्तिका लागि जेठ १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि प्रभावकारी हुने गरी विशेष योजना ल्याउने सहमति समेत भएको बीमक समितिक अध्यक्ष गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापन पक्षले बीमित र अभिकर्तासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा संघलाई बाइपास नगर्ने आश्वासन दिंदै नियमित सल्लाह सुझावका लागि दुबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेष समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएको छ । अभिकर्ता संघको कार्यालय सञ्चालनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन पक्ष सहमत भएको छ ।