काठमाडौं । २०६० को दशकमा जलविद्युत उद्योग नयाँ क्षेत्रका रूपमा उदाउँदै थियो । निजी क्षेत्रबाट केही जलविद्युत आयोजना बनेका थिए । तर, अहिलेको जस्तो जलविद्युतमय थिएन । सिटिजन्स बैंक वि.सं २०६४ बैशाखमा सञ्चालनमा आयो । खुलेकै वर्ष बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनायो । एक मेगावाटको जविद्युत आयोजना सेन्टर फर पावर डेभलपमेन्ट (सीपीडीएस) मा लगानी गर्याे । प्रोजेक्टको लागत कुल २५ करोड रुपैयाँ थियो ।

बैंक एक्लैले २५ करोड रुपैयाँ कर्जा (फाइनान्सिङ) गर्न सक्थ्यो । तर, सिटिजन्स बैंकले सानिमा बैंकसँग सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) गरी कर्जा प्रवाह गर्याे । किनभने त्यतिबेला जलविद्युत नयाँ क्षेत्रका रूपमा उदाइरहेको थियो ।

‘निजी क्षेत्रले केही जलविद्युत आयोजना बनाएका थिए । तर, त्यति धेरै विकास भइसकेको थिएन । अधिकांश आयोजना डकुमेन्टको फेजमा थिए,’ बैंकका कन्सोर्टियम तथा पूर्वाधार बैंकिङ प्रमुख रोशन मल्लले भने, ‘त्यसपछि बैंकले विभिन्न २८ वटा जलविद्युत आयोजनामा फाइनान्सिङ गरेका छौं, जसमध्ये १३/१४ वटामा सिटिजन्स बैंकले नेतृत्व गरेको छ, १४ वटा आयोजना सञ्चालनमा आएर कर्जा तिरिरहेका छन् ।’

सिटिजन्स बैंकले १ खर्ब ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जसमध्ये २७.५३ प्रतिशत हिस्सा कन्सोर्टियम फाइनान्स रहेको मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार जलविद्युतमा बैंकको अनुभव अब्बल छ । बैंकसँग आवद्ध भएका जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले नयाँ आयोजना बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता सिटिजन्स बैंकलाई दिने गरेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले धेरै आयोजना गरेका छौं । परियोजनाको प्रकृति बुझेर बैंकिङ गरिरहेका हुन्छौं, प्रोजेक्ट विश्लेषण गर्न सक्ने एक्सपर्टिज (विज्ञता) बैंकसँग छ, प्रोजेक्टलाई निरन्तर फ्लोअप गर्छाैं, जलविद्युत बाहेक ७/८ वटा सिमेन्ट, स्टिल, पर्यटन, कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा समेत कर्जा लगानी गरेको छ । तर, धेरै आक्रामक एक्सपोजर भने छैन,’ उनले भने ।

ठूला परियोजनामा कन्सोर्टियम लोन

राष्ट्र बैंकले २०८२ सम्म कुल कर्जाको ७ प्रतिशत जलविद्युतमा र कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा अधिकांश बैंकले कर्जा दिन सकेका छैनन् । तर, सिटिजन्स बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कर्जा प्रवाह गरेको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सिटिजन्स बैंकले जलविद्युतमा ८.५४ प्रतिशत र कृषिमा ११.२८ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसकेको छ ।

चैतसम्म बैंकले ५९०.३५ मेगावाटका विभिन्न २८ वटा जलविद्युत आयोजनामा कन्सोर्टियम लोन प्रवाह गरेको छ । जसमध्ये १३ वटा आयोजनामा लिड बैंकको भूमिका निर्वाह सिटिजन्सले गरेको छ भने एउटा आयोजनामा सहायक भूमिका (को लिड)निर्वाह गरेको छ । यस्तै, ३ वटा आयोजनामा सोल फाइनान्सिङ र ११ वटा आयोजनामा सहभागी भएर कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

मल्लका अनुसार बैंकले लिड गरेका १३ वटा आयोजनाबाट २८१.९६ मेगावाट विजुली उत्पादन हुनेछ भने ९.२५ अर्ब कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ गरेको छ । यस्तै, को लिड गरेका आयोजनाबाट ४० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने छ भने १.०८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

सोल फाइनान्सिङ गरेका ३ वटा आयोजनाको १८.२५ मेगावाट विजुली उत्पादन क्षमता छ भने १.२४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै, बैंक सहभागी भएका ११ वटा आयोजनाको विजलुी उत्पादन क्षमता २५०.१४ मेगावाट रहेको छ भने २.३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

चैतसम्म बैंकले जलविद्युतमा १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, सिमेन्टमा ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, निर्माण उद्योगमा ३.९६ अर्ब रुपैयाँ, स्टिल उद्योगमा ३.२४ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटन उद्योगमा ३३ करोड रुपैयाँ, कृषि उद्योगमा १.६१ अर्ब रुपैयाँ, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा ३.३० अर्ब रुपैयाा, रिफाइनान्सिङ उद्योगमा ५६ करोड रुपैयाँ, सेवा (आइएसपी तथा केबल र पीएसओ)मा २.६६ अर्ब रुपैयाँ, सेवा (हस्पिटल एण्ड कलेज)मा २.७० अर्ब रुपैयाँ, ट्रेडिङमा ४.७९ अर्ब रुपैयाँ र अन्य उद्योगमा २४ करोड रुपैयाँ कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ गरेको छ ।

‘लिड गरेको प्रोजेक्टमा वार्षिक शुल्क लिन्छौं । यो सिधैं नाफा हो । नयाँ प्रोजेक्ट गर्दा हामीले क्लोजर गर्छाैं । अर्थात् लगानी जुटाउन अन्य बैंक खोज्नु पर्छ । तीन/चारवटा बैंक चाहिन्छ । कन्सोर्टियम बनाएवापत निश्चित शुल्क लिन्छौं । साथै बैंकले ब्याज आम्दानी गर्छ । लिड म्यानेजमेन्टको फि, वार्षिक एजेन्सी फि बैंकको लागि नाफा हो,’ उनले भने ।

कन्सोर्टियम लोनको प्रोभिजन अनुसार नाफा घटबढ हुन सक्ने उनले बताए । तर, आजको दिनसम्म कन्सोर्टियम फाइनान्समा एडिसनल प्रोभिजन गर्नु पर्ने स्थिती नरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सुविधा दिँदा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु परेको मल्लले बताए । रेगुलर प्रोभिजन १.२५ प्रतिशत र एडिसनल प्रोभिजन ३.५ प्रतिशत गर्दा २५/३० करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा छुट्याउनु परेको उनी बताउँछन् ।

कन्सोर्टियम ऋणको माग

कन्सोर्टियम लोन प्रमुख मल्लका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेकाले कर्जाको माग शून्य छ । कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने गरी कन्फिडेन्स नरहेको उनको भनाइ छ । छिमेकी राष्ट्रको नीति परिवर्तन हुँदा नेपालमा समेत असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ केही प्रोजेक्ट गर्छु भनेपनि उद्यमीलाई कन्फिडेन्स छैन । किनभने अहिले भइरहेका व्यवसायको स्थिती डाउन छ । भारतले निर्यातमैत्री वातावरण नबनाएपछि व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । अहिले किराना पसलमा समेत असर परेको छ । आजको दिनमा ग्राहकको माग नै घटेको छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा र सेयर बजार क्षेत्र राम्रो हुँदा पैसा पनि फर्किन्थ्यो । तर, आजको दिनमा १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा ६० रुपैयाँ पनि फर्किने अवस्था छैन ।’

साथै, सरकारले पनि कन्फिडेन्स बढाउन नसकेका कारण नयाँ प्रोजेक्ट पनि थन्किएर बसेको मल्लको भनाइ छ । यदि कसैलाई कर्जा आवश्यक भएर बैंकमा लिन आउँदा राष्ट्र बैंकका नीति नियम कडा भएका कारण कर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन भन्दा बाहिरि गएर कर्जा दिन सकिदैन । यो गाइडलाइनका आधामा कतिपयले कर्जा लिन पनि सक्दैनन् । एक्सेस फाइनान्सिङ भएकालाई उल्टै तिर्न भनिरहेका छौं । कर्जा घटाउनु पर्ने दबाव श्रृजना भएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण कर्जाको माग छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ केही गर्छु भनेर कोही आएका छैनन् । कुनै बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको छ भने अर्काे बैंकबाट थप ऋण लिने मात्रै आउँन् ।’

सहवित्तीयकरण कर्जाको डिफल्ट

अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा हुँदा कम डिफल्ट हुने कर्जामा कन्सोर्टियम लोन पर्छ । किनभने यस्ता प्रकारका कर्जा व्यवस्थित हुन्छन् । बैंकहरूबीच सूचना आदान प्रदान हुन्छ । लिड बैंकले सबै बैंकको कर्जाको रिपेमेन्ट गर्छ । कुन बैंकलाई कति तिर्नुपर्ने हो सबै व्यवस्थापन लिड बैंकले गरिरहेको हुन्छ ।

‘सिमेन्ट, स्टिल उद्योग राम्रो अवस्था हुँदा सहज नै थियो । जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिधैं बैंकलाई पैसा बुझाउँछ । बैंकको नियन्त्रणमा क्यास फ्लो हुँदा डिफल्ट हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, आजको दिनमा सिमेन्ट, स्टिल, जलविद्युत सबैलाई समस्या छ । अहिले सुख्खा समयमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको भन्दा ५० प्रतिशत कम विजुली उत्पादन भइरहेको छ । अहिले हाइड्रोलोजिको समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

लगानी सम्मेलमा आएका आयोजनालाई कर्जा दिन स्वदेशी बैंकहरू सक्षम नरहेको मल्लको भनाइ छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताहरू आएपनि देशको रेटिङ नभएको र राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समस्या हुने उनले बताए ।

‘नेपाली बैंकहरूले एक÷दुईवटा ठूला प्रोजेक्टको फाइनान्सिङ गर्न सक्छन् । तर, ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन भएपनि राजनीतिक स्थिरता छैन । विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक भएपनि कन्ट्रि रेटिङ छैन । रेटिङ भएपनि लगानीयोग्य रकम आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । लगानी आएपनि त्यसको प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छैन ।’

इन्भाइरोमेन्टल एण्ड सोसियल रिस्क म्यानेजमेन्ट (इएसआरएम) निर्देशन राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । प्रोजेक्टमा फाइनान्सिङ गर्दा इएसआरएम गाइडलाइन पालना गर्न सचेत गराइरहेको भएपनि बैंकहरूले जनशक्ति नराखेको उनले बताए ।

प्रोजेक्टमा फाइनान्सिङ गर्दा ड्यू डेलिजेन्स अडिट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरेको उनले बताए । प्रोजेक्ट टेक्निकल विश्लेषण गर्न कर्मचारी हायर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैंक आफैंले पनि कन्सोर्टियम फाइनान्सका लागि ९ जना कर्मचारी खटाएको छ ।

कन्सोर्टियम ऋण (सहवित्तीयकरण कर्जा)को सुरुवात 

वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आएदेखि नै कन्सोर्टियम लोन फाइनान्सको अभ्यास भएको देखिन्छ । खासगरी विदेशी लगानी भएका बैंकले नेपालमा कन्सोर्टियम लोन फाइनान्सको अभ्यास गरेका थिए । खासगरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले होटल प्रोजेक्टमा कन्सोर्टियम लोनको अवधारणा ल्याएपछि अन्य बैंकले पनि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् ।

१५/२० वर्षअघि बैंकहरूको पुँजी थोरै थियो । ठूला ऋणीलाई एउटै बैंकले कर्जा दिन सक्ने क्षमता थिएन । र, यदि कर्जा दिन सक्ने अवस्था भएपनि बैंकले एउटै प्रोजेक्टमा जोखिम लिँदैनथे । प्रोजेक्टको जोखिम सेयरिङ गरेर फाइनान्सिङ गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि एउटै प्रोजेक्टमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत भन्दा बढी कन्सोर्टियम लोन प्रवाह गर्न दिँदैन । एक्लै ऋण लगानी गर्न नमिलेपछि अर्काे बैंक खोज्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै बैंकको १० अर्ब चुक्ता पुँजी छ भने २ अर्ब भन्दा बढी लगानी पाउँदैन । त्यसपछि शुल्क, कमिसन, ब्याज आम्दानी सेयरिङ मोडालिटीमा जानुपर्छ ।

कन्सोर्टियम लोन प्रवाहका लागि क्षेत्र नछुट्ट्याएपनि सबै क्षेत्रका प्रोजेक्टको क्षमता र फण्ड आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छन् ।