२६ चैत, २०८०काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उद्योगमा सरकारको समस्या जन्माउने उद्देश्य नभएको बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले केही गरेन भनेर बाहिर बहस र छलफल गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा समन्वय गरी समाधानको बाटोमा जानु आजको आवश्यकता हो । उनले जलविद्युतको विकासको लागि समस्या बल्झाउने र जन्माउने मात्रै नभएर समस्या बाँकी राख्ने उद्देश्य सरकारको नभएको दाबी गरे ।
‘जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समेत समाधान गरेर लैजाने सरकारको योजना छ । सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुन्छ,’ उनले भने ।
एनले निजी क्षेत्र र राज्य निजी साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरे । उनले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावटा विद्युत उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी भएर समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।
ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
