२१ चैत, २०८०काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष वर्षमान पुनले परियोजना प्रभावकारी सहजीकरणका लागि जिम्मेवार सबै निकायहरूलाई आवश्यक कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको ११औं बैठकमा बोल्दै उनले विभिन्न परियोजनाहरुको सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै सो निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिको बैठकमा अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसएपीडीसीबाट माग भएको मूल्य समायोजन अनुसारको रकम सटही एवं स्थानान्तरण, अरुण तेश्रो परियोजनाको ड्याम साइट पहुँच मार्गका रूपमा प्रयोग भैरहेको कोशी राजमार्गको खाँदबारी-दोभान सडक खण्ड स्तरोन्नति सम्बन्धी विषयका र यस परियोजनाको पावर हाउस प्रवेश मार्ग छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्मको ०-२४.५ कि.मि. को मुआब्जाको समस्या समाधानका साथै होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पहुँच सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
बैठकले मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै खाँदबारी दोभान सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ भने होङ्शी शिवम् सिमेन्टको पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिको लागि सम्बन्धित निकायबाट बजेटको प्रस्ताव गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले १०औं बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र ११औं बैठकको कार्यसूचीको संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्ड पश्चात अत्यन्तै महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको अधिकार र परियोजनाको कार्यान्वयन र सहजीकरणमा यसको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु तथा लगानी बोर्डका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
