३१ भदौ, २०८०काठमाडौं । आइतबारदेखि स्थापनाको ६२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषले दुइटा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना लागू गरिरहेको कोषले अब यस्तो सुविधा योगदानकर्ताका दम्पतीलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित रहेको सञ्चयकर्ता सरल चक्र कर्जा सुविधा अब कोषका सबै कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ।
कोषले हाल सञ्चयकर्तालाई साधारण रोगका लागि उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक लाख रूपैयाँसम्मको र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो। अब यस्तो सुविधा दम्पतीका लागि पनि लागू हुने कोषले जनाएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका सुविधातर्फ कोषले सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधाका रूपमा दुई सन्तानसम्मका लागि प्रति प्रसुति सात हजार पाँच सय रूपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत निज वा निजको हकवालालाई दुई लाख रूपैयाँ र काजकिरिया अनुदान योजनाअन्तर्गत हकवालालाई ४० हजार रूपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
‘कोषबाट कर्मचारीतन्त्रमा भरोसा र विश्वासको विकास भएको छ। यसमा थप रूपान्तरणका लागि कोषले लगानीको यथेष्ट विश्लेषणको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेका कारण बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गर्नुपरेको र कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार भएपछि सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिँदै गएको पनि अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।
‘राजस्वमा अझै समस्या छ तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ। पर्यटन आगमन बढेको छ। आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका छन्। आयात र निर्यातको परिवेश बदलिँदो छ,’ उनले भने।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा कोषको कुल पाँच खर्ब १२ अर्ब चार करोड रूपैयाँ बराबरको स्रोत रहेकामा पाँच खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी भएको प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए।
कोषले १२ वटा जलविद्युत आयोजनामा करिब ६० अर्ब रूपैयाँ, १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १० अर्ब रूपैयाँ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बीसभन्दा बढी आयोजनामा करिब २७ अर्ब बराबर रूपैयाँ लगानी गरेको धितालले जानकारी दिए।
कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रूपमा रूपान्तरण गरी सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र निवृत्तभरण कोष ऐनको एकीकृत स्वरूप तयार पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, तीनवटै तहका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रहेको पनि धितालले उल्लेख गरे। सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
