काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै कतिपय बैंकहरु अझै पनि अन्योलमा देखिएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपनि पुँजी कोष ‘टाइट’ भएको र राष्ट्र बैंकले यसमाथि काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीति लागू गर्दा झनै समस्या हुने भन्दै बैंकहरु यसको कार्यान्वयनमा अन्योल र थप चिन्तामा देखिएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै नयाँ कार्य योजनाहरु बनाएर बिजनेसमा फड्को मार्ने रणनीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा कर्जा विस्तारमा थप सजगता अपानाउनु पर्ने भन्दै कतिपय बैंकहरु सुरुमै केही सुस्त पनि बनेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा खासै प्रभाव नपर्ने देखिएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिबीचको अन्तरमा धेरै फरक हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अगाडि नै काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि स्थगित भएको यो व्यवस्था बैंकहरुले कोराना भाइरसको महामारीमा आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपछि राष्ट्र बैंक यो व्यवस्था लागू गर्न बाध्य बनेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने घोषणा गरेको एक वर्षपछि राष्ट्र बैंकले यो नीति कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार नै अगाडि बढ्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५का अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन र कर्जा प्रवाहबीचको फरक पाँच अंकभन्दा बढी आएमा मात्रै बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाँच अंकभन्दा कम आएमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुँदैन ।

कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनाल अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले फरक नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा ५ अंकभन्दा बढी भएमा मात्रै यो व्यवस्था बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्थात् क्यापिटल बफर राख्नु पर्ने भएकाले अहिले त्यो अनुपात ५ अंकभन्दा कम भएकोले बैंकहरुले थप पुँजी कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।

यसरी हुन्छ गणना

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ का अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) र कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो प्रवृतिको औसत अनुपात र पछिल्लो आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

उक्त अनुपात निकाल्दा जीडीपी र कर्जा वृद्धिदरको अनुपात पाँच अंकभन्दा कम आएमा बैंकहरुले पुँजी कोष राख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । तर, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आएमा भने अंक वृद्धिदरको अनुपातमै थप पुँजी कोषको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कका अनुसार जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ५ अंकसम्म फरक आएमा बैंकहरुले शून्य प्रतिशत पुँजी राख्नु पर्ने, ५ देखि ७.५ अंकसम्मको फरक देखिएमा ०.५ प्रतिशत, ७.५ देखि १० अंकसम्मको फरक आएमा १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ अंकसम्मको फरक आएमा १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्मको फरक देखिएमा २ प्रतिशत र १५ अंकमाथि फरक आएमा २.५ प्रतिशतको पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी कायम गर्नु व्यवस्था छ । यो सीिमा कार्यान्वयन नगरे राष्ट्र बैंकले विभिन्न सवा सुविधाबाट बञ्चित गराउँछ र लाभांश वितरणमा पनि रोक लगाउँछ ।

अहिलेको ट्रेण्ड के छ ?

विगत पाँच वर्षको जीडीपी र निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्दा ५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको देखिन्छ । जीडीपीको तुलनामा कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति उच्च भयो भने त्यसले अर्कै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले यो छडीलाई अगाडि सारेको हो ।

केही वर्षअघि बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपनि पछिल्लो समय भने केही सुस्ताएका छन् । यसअघि जीडीपीको ग्रोथको तुलनामा बैंकहरुको कर्जा वृद्धि बढी थियो । तर, अहिले सो अनुपात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जीडीपी ग्रोथ ६.३९ प्रतिशतको हुँदा बैंकहरुले २०.२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गरे । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.४२ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर १२.२ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपी ग्रोथ ४.४९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भने २७.८ प्रतिशतले बढाए । यहाँ कर्जा र जीडीपीबीचको अनुपात धेरै अन्तर देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो अन्तरको जोखिम देखेर नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आर्थिक वृद्धिदर ५.२६ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १२.९ प्रतिशतले भयो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ को आर्थिक वृद्धि हुँदा कर्जा वृद्धि ३.२ प्रतिशतम कायम भयो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यो व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो व्यवस्थापछि भने बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुन रोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जाको वृद्धिको अनुपात औसत ८८.२० प्रतिशत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ९०.२८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक केलाउँदा गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको फरक २.०६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम अनुपात आएमा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्दैन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको अर्थविद् तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे बताउँछन् ।

पाण्डेका अनुसार बैंकहरुको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको छैन । बैंकहरु अर्थतन्त्रको गतिविधिमा फोकस नहुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन लाभ हुने अवस्था न्यून हुने धारणा उनी राख्छन् । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको अनुपात र पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अनुपात हेर्दा थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

अन्योलमा बैंकर

काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले अहिले अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापन अन्योलमा देखिएको छ । बैंकहरुले अहिले नै थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा उनीहरु अनविज्ञ बनेका छन् ।

कतिपय बैंकरले ०.५ प्रतिशत पुँजी थप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्र बैंकले यकिन निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । केहीले भने अहिले नै यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकहरुले थप पुँजी कोष राख्नु पर्ने अवस्था नहुने पनि बताइरहेका छन् ।

यस विषयमा स्पष्ट पारिदिन उनीहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह पनि गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक नारायण पोखरेलले पाँचभन्दा कम अंक भएका बैंकहरुले थप पुँजी कोष कायम गर्न नपर्ने धारणा राखे । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कुनै ठूलो प्रभाव नपर्ने धारणा राखे ।

उनका अनुसार राष्ट्र सबै विषयहरु एकीकृत निर्देशनमार्फत् स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप बफरको व्यवस्था गर्नु पर्दैन, यो व्यवस्थाले बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा ठूलो प्रभाव पनि पार्ने होइन, अहिले पनि अधिकांश बैंकहरुको पुँजी कोष एक÷दुई प्रतिशत बढी नै छ,’ उनले भने ।

यस्तै, अहिले कतिपय बैंकरहरु यो व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा पनि अस्पष्ट छन् । कतिपय बैंकर २०८१ देखि यो व्यवस्था लागू हुने होकि भन्ने बुझाइमा पनि छन् ।

माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला काउन्टर साइक्लिकल बफरमा यो व्यवस्था ल्याएको १२ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेकोले अहिले नै कार्यान्वयन गर्ने हो वा २०८१ को असारदेखि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा बैंकरबीच दुविधा भएको बताउँछन् । यस विषयमा बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

निर्देशक पोखरेलले भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको बताए । उनका अनुसार एकीकृत निर्देशन नै जारी भइसकेको अवस्थामा बैंकहरुले यसलाई लागू भएको रुपमा बुझ्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी कोषमा राखिएको रकम अन्य कोषमआ रकमान्तर र सेयरधनीलाई वितरण गर्न पनि पाइने छैन ।