काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण परियोजना विकास प्रभावित भइरहेको बताएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी कर्मचारीले आयोजनाको म्याद थप गर्न पैसा माग्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ, कर्मचारीहरुले म्याद थपका लागि हामीसँग पैसा माग्न थाले’, उनले भने, ‘सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दियो, उनीहरुले हामीलाई दु:ख दिएर पैसा लिने योजना बनाए ।’
सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ ।
महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुठो आश्वासन दिएको बताए । ‘हामीले बजेट अगाडि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर, सम्बोधनका निम्ति केही काम भएको छैन’, उनले भने ।
उनले बजेटमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीले नै संबोधन गर्ने आश्वासनन दिएको भएता पनि असार २१ गतेको आदेश पूर्ण नआएको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा संस्था रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै कारण पुँजीगत खर्च नभएको बताए ।
‘अहिले खर्च गर्नुपर्ने रकममा ठुलो गिरावट आएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ, डिमान्ड पनि छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि शिथिल भए’, उनले भने ।
पूर्वअध्यक्ष एवम् सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की पछिल्ला समय निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।
‘अहिले सरकारले ४५२ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा छन्, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारले ठेक्का लगाउने निकायलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरेन’, उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका बराबर हो ।’
उनले निर्माण व्यवसायी हुँदै सांसद भएका व्यक्तिहरुले संसदमा व्यवसायीको पक्षमा कुनै लबिङ नगरेको आरोप लगाए ।
‘निर्माण क्षेत्रबाट माननीय भएका व्यक्तिहरु धैरै छन्, उनीहरुले हाम्रो पक्षमा संसदमा एक शब्द समेत बोलेनन्’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो पक्षमा एक शब्द समेत नबोल्ने माननियहरुलाई के आधारमा सल्लाहकार राख्ने ।’