काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छिट्टै ब्याजदर घटाउने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को ब्याजदर असुली गरिरहेको गुनासो आईरहँदा अर्थमन्त्री महतले सो आश्वासन दिएका हुन् ।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी संघ, काठमाडौंले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो कुरा सम्बोधन भएर आउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री महतले कोभिडलगायतका समस्याका कारण मारमा परेका उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याजदर घटने कुराले ठूलो राहत हुने बताए ।
‘यो अहिलेको जुन ब्याजदर छ, त्यो ज्याँदा छ, त्यसकारण त्यसकारण यो पोलिसी रेट घटाउने र यो पुनर्ताजकीकरण गर्नका लागि पनि त्यो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखेको छु, सायद केही न केही सम्बोधन होला, त्यसले गर्दाखेरी यो ब्याजदर घटेर त्यसबाट पनि जो ऋण लिएर ठूलो लगानी यो क्षेत्रमा भएको छ, केही न केही राहत पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ,’ डा. महतले भने ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक वस्तुहरुको खपतमा जोड दिनु पनि आम उपभोक्तालाई आग्रह गरे । उनले कृषिबस्तुको खपत र रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै क्याटरिङ व्यवसायीहरुको पनि प्रशंशा गरे । अर्थमन्त्री महतले सरकारले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्रोत्साहनको नीति लिएको पनि दोहोर्याए । उनले कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराए ।
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिले हामीले बजेट प्रस्तावमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने । चाँहे उद्योग व्यवसाय होस् । चाहे कृषिजन्य व्यवसाय होस् । त्यसलाई प्रोत्साहन दिने । हरेक चिज हामी आयातित वस्तुमा मात्रै निर्भर हुने जुन परिस्थिति छ । त्यसलाई अन्त्य गरेर देश भित्रका कृषकहरु, कृषि व्यवसायमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हामीले नीति लिएका छौं । एक तहको संरक्षण दिने नीति लिएका छौं । र, अनुदान पनि हामीले उत्पादनको आधारमा दिने व्यवस्था गरेको छौं । त्यसको दूरपयोग भयो भनेर उत्पादन जसले गरेर देखाउँछ, त्यसको आधारमा अनुदान दिने नीति पनि लिएका छौं ।’
अर्थमन्त्री महतले सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने चाहेको र सोही अनुसारको व्यवस्था बजेटमा नै उल्लेख गरिएको दावी समेत गरे ।