काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले बीमालाई धेरै हदसम्म समेटेको थियो । तर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बीमाको विषय खासै उल्लेख गरेनन् । बजेटमा बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ भनिएको छ । त्यस्तै गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दाबी प्रकृयाँलाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शिघ्रता ल्याइनेछ भनिएको छ ।
ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । बीमा प्राधिरकण, स्थानीय तह, बीमक लगायत सरोकारवालासँग सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिबृद्धि गरिनेछ भनिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति समुह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक वित्तीय संस्था बीमा र पूँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने भएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आरक्षण क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको दुर्घटना बीमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमामा दिदै आएको अनुदान तथा सहायतालाई निरन्तरता दिएको छ ।