News Portal

  • घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा

    आर्थीकसंसार संवाददाता२७ बैशाख, २०८०
    १३३ पटक
    २७ बैशाख, २०८०

    काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले बिक्री खुला गरिरहेको साधारण सेयर (आईपीओ)को मूल्य विवादमा परेको छ । अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरिरहेको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको भन्दै विवादमा परेको हो । कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य हालको बजार स्थिति अनुसार सही नरहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
    कम्पनीले बैशाख १९ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
    कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुयैयाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेको छ । तर, सो मूल्य परिमार्जन हुनु पर्ने प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटिङ) नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले आवाज उठाएको छ ।
    गत साउनमा नागरिक लगानी कोषले घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीसँग साधारण सेयर प्रत्याभूति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयर बिक्री नभएको खण्डमा नागरिक लगानी कोषले सो सेयर सकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता गरेको झण्डै १ वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यतिबेला बजारको अवस्था राम्रो भएकाले कम्पनीले तोकेको मूल्य सहि रहेको कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय विवरण नै खराब सार्वजनिक भएपछि सेयर खरिद गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
    ‘पूँजी बजारमा नागरिक लगानी कोष सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, सीआइटीका लागि अण्डराइटिङ नयाँ काम होइन, कोषले वि.सं. २०५० सालदेखि अण्डराइटिङ गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको पनि सेयर बिक्री नभएको खण्डमा कोषले खरिद गर्ने भनेर १० महिना अघि सम्झौता भएको हो, अहिले आएर कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन कि भन्ने डर छ, प्रिमियम मूल्य अहिलेको अवस्थामा उच्च भएकै हो ।’
    उनका अनुसार १० महिनाअघि बजार राम्रो हुँदा कम्पनीले पनि आम्दानी बढाउँदै आएको थियो । पछिल्लो सयम अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएपछि सिमेन्ट इण्डष्ट्रिमा समस्या पर्यो । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा कम्पनीको व्यवसायमा ब्रेक लागेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा नियमित तिर्न नसकेको सुनेको छौं । कर्मचारीलाई नियमित तलव खुवाउन पनि नसकेको कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको सेयर मूल्य घटाएर स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले के आधारमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमित दियो भनेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि पनि प्रश्न गरे ।
    ‘कोषसँग सम्झौता गरेपछि कम्पनीले ३ वटा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, ३ वटै वित्तीय विवरणमा कम्पनीको ब्यापार घटेको छ, त्यो मन्दीको कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा प्रिमियम मूल्य सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर के आधारमा स्वीकृति दिएको हो ? अहिलेको अवस्था हेर्दा सीआइटीले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।’
    अण्डरराइटिङ अर्थात् प्रत्याभूतिकर्ता भनेको सर्वसाधारणले सेयर खरिद गर्न नमानेको अवस्थामा सकार गर्ने हो । यसमा बिक्री गर्ने कम्पनी र खरिद गर्ने प्रत्याभूतिकर्ताबीच सम्झौता भएको हुन्छ । सेयर प्रत्याभूतिकर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र घोराही सिमेन्टको तर्फबाट संचालक आदित्य संघाईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
    यदि कम्पनीको सेयर मूल्य चित्त नबुझेको खण्डमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी सहमति भएको हुन्छ । तर, सम्झौता तोड्नका लागि प्रयाप्त प्रमाणहरु हुनुपर्छ । यदि कम्पनीले सीआईटीलाई बुझाएको वित्तीय विवरण झुटा प्रमाणित भएको खण्डामा सम्झौता तोड्ने कोषले बताएको छ । अहिलेको बजार स्थिति अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य १ सय रुपैयाँ घटाउनु पर्ने देखिएको वित्तीय विवणले देखाएको कोषका ती अधिकारीले बताए ।
    ‘धितोपत्र बोर्डले १ सय रुपैयाँ मूल्य कम गरेर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ तोकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रक्रिया रोक्नु पर्दैन, कसैले मुद्दा वा उजुरी पनि हाल्नु पर्दैन, पारभ्यालूमा २ सय मात्रै प्रिमियम जोडेर बाँकी रकम फिर्ता दिए हुन्छ,’ उनले भने ।
    नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अण्डराइटर र अडिटरले स्वीकृति गरेको नेटवर्थका आधारमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउँछन् । यदि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेनन् भने अण्डरराइटरले गर्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
    ‘धितोेपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको हुँदा केही गर्न सकिँदैन, बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ पनि गरेको होइन, बजार तलमाथि भएपनि कम्पनीको सिनारियो परिवर्तन हुँदैन, हिजो जे थियो आज पनि त्यहि नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बजार तल भएको बेलामा मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हो भने कम्पनीले बढेको बेलामा मात्रै सेयर जारी गर्छ, यदि कम्पनीको सेयर बिक्री भएन भने अण्डराइटरले खरिद गर्नैपर्छ, सम्झौता तोड्न पाउँदैन ।’
    यदि अण्डराइटरले सेयर खरिद गरेन भने कम्पनी अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ । कोषले प्रमाणित गरेर सम्झौता तोड्न पाएपनि बजारमा गलत प्रभाव पर्ने उनले बताए । अण्डरराइट गरेर शुल्क मात्रै खाने काम हुने उनको बुझाइ छ ।
    घोराही सिमेन्ट उद्योग त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी हो । साथै सो कम्पनीको विशाल ग्रुपको पनि लगानी रहेको छ । दाङको घोराहीमा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
    कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको छ । सो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार कम्पनी ओरालो यात्रामा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
    हुन त यसअघि पनि कम्पनीको तथ्याङ्क उत्साहजनक भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८४ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६.८१ रुपैयाँ थियो । सो तथ्याङ्कले कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको भन्न सकिँदैन ।
    तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख नाफा गरेको छ ।
    गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुँदा हुँदै पनि लाभांश विगत ३ वर्षमा ८.३९ प्रतिशत मात्रै औषत प्रतिफल वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०/१० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको गरेको छ ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्