काठमाडौं । मोबाइल डेभिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, Mobile Device Management System Bylaws, 2075 (2018) अन्तर्गत Mobile Device Management System मा नेपालमा लागु गरिएको हो । आ.ब २०७८/०७९ को बजेटमा त्तकालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले समावेश गरी यो सफ्टवेयर बनाइएको हो । यसको कुल लागत रु ७० करोड रहेको छ । यसको कार्यावन्यन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाइ लागू गर्न नेपाल भर २०७९ असोजमा एउटा र पौष मा २ ओटा सुचना जारी गरेको थियो । मोवाइल ब्यवसायमा आवद्ध ब्यवपारीहरुले प्रत्येक बैठकमा ‘एमडीएमएस’ लागू गर्न माग गरिरहेका थिए यस बीचमा प्राधिकरणको २०७९ पौष १५ गते पूर्ण रुपमा लागू गर्ने तयारीले मोबाइल ब्यवसायीहरुलाई केही हौसला प्रदान गरेको थियो ।
नेपालमा लगभग २०,००० हजार खुद्रा ब्यवपारी, थोक ब्यपारीहरु रहेका छन् । मोबाइल ब्यवपार अहिले आयातमा दोस्रो राजस्व संकलन गर्ने ब्यवसाय हो ।
एमडीएमएस मुख्य उदेश्य चोरी आयातलाई पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने तथा अपराधिक क्रियाकलाप प्रयोग भएका फोन नं. Track गर्नु हो । जसले सरकारको राजस्व बढाउने र सबै मोबाइलको IMEI  रजिष्टर गर्नु पनि हो । नेपालको खुला सिमानाको कारणले् लगभग ३० प्रतिशत चोरी मोवाइलको बिक्रि हून्छ । यसको मुख्य कारण मोवाइलको बिक्रि मुल्य भिन्नता रहेको छ, जसमा प्रत्येक रु १०,००० भन्दा माथीको मोबाइलमा नेपाल र भारतको खरित गर्दा रु ३०००–२५००० फरक पर्ने गर्दछ । हेर्दा उस्तै र ब्राण्ड पनि एउटै भएकोले चोरी मोबाइलको बिक्रि सहज रुपमा भइरहेको छ । भारतको खुला सिमानाबाट सहजै आयात गर्न सकिने भएकोले ५३ प्रतिशत जनसंख्या ओगेटेको तराई लगायत नजिकैको जिल्लाहरुमा यसको विक्रि वितरण खुलेयाम छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत एमडीएमएस लागु गर्न खोजेको थियो । तर नयां सरकार शुरुवात सगै यसलाई कार्यावन्यन गर्न नदिन प्रधानमन्त्रीको आदेश आयो । यो एक पक्षीय छ । एमडीएमएस लागु गर्न पहिलोे सुचना प्रकाशित भएदेखि कार्तिकसम्म जम्मा ३००,००० (तीन लाख) IMEI दर्ता भएका छन् । जसले यस प्रणाली लागू भएपछि अबैधानिक मोबाइल आयतलाई नियन्त्रण आउने पक्का देखिएको छ । एक ब्यक्तिले विदेशबाट २ वा ३ फोन ल्याउने ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर नेपालमा केही गछु भन्ने ब्यवसायीलाई सजिलो बातावरण गराउन तथा कानूूनी नियमलाई कसैको ब्यक्तिगत एजेन्डा नबनाई यसलाई तुरुन्त लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई अनूरोध गर्न चाहान्छु । विदेशमा रहनु भएको लगभग २० लाख नेपाली दाजुभाइ दिदी बैनीहरुलाई पनि हामि नेपालमा बस्ने परिवारबाट हुनुहन्छ त्यसैले एमडीएमएस लागु गर्नको अर्थ तपाईहरुलाई समस्या पार्न नभइ हाम्रो लगानी ब्यवस्थित तथा प्रणालीमा सुधार पनि हो । त्यसले कुनै सफ्टयेरको सकारात्मक कुरालाई मुख्य विषय नवनाएर नकारात्मक विषयलाई मात्र फेसबुक तथा अन्य सोसियल साइटहरुमा कमेन्ट नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु ।

अन्तमा यसको सुरुवात गर्ने हालको अर्थमन्त्री र कार्यान्यवनमा रोक्ने पनि मन्त्रि विष्णु पौडेल रहनु भएकोले नेपालको ७० करोड बजेटले बनेको सफ्टवेयरलको लगानीमा तपाइहरुले पठाएको रेमिटयान्स तथा हामिले तिरेको कर पनि छ, त्यसैले पनि यसलाई चाडो भन्दा चाडो लागू गर्नपर्छ । एउटा सरकारी निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को सरकारी निकायले रोक्ने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ ।