काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा गोविन्द गुरुङ नियुक्त भएका छन् । २२ जना उम्मेदवारलाई पछि पार्दै उनी बैंकको सीईओ बनेका हुन् । शनिबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो ।
कुशल व्यवस्थापकका रुपमा परिचित गुरुङका सामू भने कृषि विकास बैंकको वृद्धि विकास र बैंकलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले हालसम्म राम्रो बैंकको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेपनि चालू आवको तेस्रो त्रैमास भने सन्तोषजनक छैन । बैंकका अधिकांश सूचकहरु ऋणात्मक हुँदा ती सूचकहरुलाई सुधार गर्न गुरुङले खटिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खराब कर्जा

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक बढेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकको खराब कर्जा ४.५२ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २.०८ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको खराब कर्जा दोब्बरले बढेको हो ।
नवनियुक्त सीईओ गुरुङका लागि बैंकको खराब कर्जा न्यूनिकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा बैंकिङ्ग क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै हो । सीईओ गुरुङले पहिलो प्राथमिकता खराब कर्जा घटाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको बैंककै कर्मचारीहरु पनि बताउँछन् ।
बैंक स्रोतका अनुसार कृषि विकास बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाहरु खराब कर्जामा परिणत भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खराब कर्जा पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रकम राख्नु परेको छ । सीईओ गुरुङले खराब कर्जा घटाएर प्रोभिजनलाई ब्याकअप गर्न बैंकरहरु सल्लाह दिन्छन् ।

ऋणात्मक नाफालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु पर्ने

वाणिज्य बैंकहरुमा ऋणात्मक नाफा भएको पहिलो बैंक कृषि विकास बैंक हो । बैंकहरुको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो त्रैमासमा कुनै पनि बैंक ऋणात्मक भएका थिएनन् । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै पहिलो पटक कृषि विकास बैंकले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकले १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ । बैंकलाई यस्तो सकस परेको बखतमै गुरुङ सीईओमा नियुक्त भएका छन् । उनीमाथि ऋणात्मक रहेको नाफालाई धनात्मक बनाउनुपर्ने चुनौति छ ।
नाफा ऋणात्मक हुँदा बजारमा बैंकप्रतिको सन्देश पनि नकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । बैंकको नाफामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्न अर्को चुनौति छ । उनले तेस्रो र चौथो त्रैमासमा बैंकलाई नाफामा लैजानु पर्ने चुनौति छ ।

प्रतिफल बढाउनु पर्ने

पछिल्लो समय बैंकको लाभांश दर पनि घट्दै गएको छ । बैंकले विगतका वर्षहरुमा उत्कृष्ट लाभांश वितरण गरेको भएपनि यसपटक हालसम्मकै न्यून लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले गर्दा सेयरधनीहरुको आकर्षणको बैंकका रुपमा उभ्याउनुपर्ने सीईओले ठूलो योगदान गर्नुपर्ने बैंकका एक कर्मचारीले विकासन्युजलाई बताए ।
‘बैंकको विगत हेर्ने हो भने राम्रो लाभांश वितरण गर्दै आएको छ, बैंकले बोनस सेयरलाई जोड दिँदै आएको थियो, कुनै वर्ष २० प्रतिशतसम्म बोनस दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर २ प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ, खराब कर्जामा गएको रकम असुल गर्न सकियो भने आगामी वर्ष उत्कृष्ट लाभांश वितरण गर्ने हैसियत राख्छ ।’
बैंकको जगेडा कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । जसकारण यस वर्ष पनि हाल घोषणा गरेको लाभांशभन्दा बढी वितरण गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि घटाएर प्रस्ताव गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

ग्राहकमैत्री सेवा

कृषि विकास बैंक विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भएको हो । सरकारी बैंक भएकै कारण सेवामा ढिला सुस्ति हुने गरेको गुनासो धेरै आउँछ । आगमी दिनमा कृषि विकास बैंकले ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारीमा थप मलजल गर्नुपर्नेछ । बैंकले आफ्ना सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्नेछ ।
नवनियुक्त सीईओ गुरुङ निजी क्षेत्रबाट आएका कारण उनले सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाउन ठूलो मिहेनत गर्न जरुरी रहेको छ । उनले बैंकिङ्ग सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाएर सरकारी संस्थाप्रति जनताको विश्वास अझै प्रगाढ राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनहरुको बैंकले अक्षरश पालना गर्छ । तर, कतिपय नीति निर्देशनहरुमा भने सरकारी बैंक भएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौति देखिन्छ ।
‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक चुकेको देखिन्छ, अब राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरु परिपालना गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले देखाएका कैफियतमा आन्तरिक सुधार आवश्यक छ, उहाँले यी काम गर्न धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सीईओ गुरुङले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । सीमित कर्मचारीले ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले थप कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्मचारीका लागि आवश्यक नीति नियमहरु पुराना भएकाले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, कृषि विकास बैंकको मानव व्यवस्थापन नीति धेरै संकुचन छ, कर्मचारीको क्षमता विकास नहुँदा नाफामा ब्रेक लागेको छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौति छ, शाखा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा कार्य सम्पादन राम्रो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रफर्मेन्स देखाउन सकिएको छैन, सही ठाउँमा सही मान्छे सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’
कर्मचारीको सहभागीतामूलक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने काम गर्न पनि सहज हुने बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘गुरुङ सर सरकारी बैंक बाहिरबाट आउनु भएको हो, धेरै कुराहरु बुझ्न गाह्रो र समय लाग्छ, सहभागितामूलक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने काम गर्न सहज हुन्छ,’ बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने ।

कर्मचारी संगठनसँग समन्वय

सरकारी स्वामित्वमा रहेका हरेक संस्थामा कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन विस्तार गर्छन् । ती संगठनहरु अन्ततः राजनीतिकरणमा रुपान्तरण हुन्छन् । कृषि विकास बैंकमा पनि विभिन्न राजनीतिक संगठनहरु सञ्चालित छन् ।
केही वर्ष अघिसम्म बैंकमा २ वटा मात्रै कर्मचारी संगठन सक्रिय थिए । तर, हाल बढेर ४ वटा संगठन विस्तार भएका छन् । ती कर्मचारी संगठनका नेतृत्वहरुसँग पनि सीईओ गुरुङले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यदि कर्मचारी संगठनका नेतृत्वसँग समन्वय गर्न सकिएन भने उनीहरुले असफल बनाउन सक्नेछन् ।
‘बैंकमा राजनीतिक ढंगबाट गठित भएका कर्मचारी संगठन छन्, पहिला २ वटा संगठन थिए भने अहिले ४ वटा छन्, तिनीहरुसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरु पनि स्टेक होल्डर हुन्, स्टेक होल्डरसँग समन्वय गर्न सकिएन भने बैंकलाई अगाडी बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

कृषि कर्जामा जोड दिनुपर्ने

कृषि विकास बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । कृषि क्षेत्रको लिड बैंकको रुपमा कृषि विकास बैंक चिनिन्छ । हाल बैंकले ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको छ । कृषि विकास बैंकको बढी दायित्व कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिनु पर्नेछ ।
‘बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषिमा कर्जा दिनु हो, लिड बैंकका रुपमा अगाडि बढाउनु हो, अहिले पनि कृषिमा राम्रो काम गरिरहेको छ, यसलाई पनि कायम राखेर जानुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गरेर कृषिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरु कार्यान्वयन छ, केही कर्जामा कैफियत लगानी भएका छन्, लक्षित समूहमा कर्जा पुगेको छैन ।’

मन्त्रालय हावी

सरकारी बैंक भएका कारण बैंकमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बैंकका पूर्व सीईओहरु बताउँछन् । तर, राजनीतिक निर्देशनलाई नीति नियमसंगत छन् वा छैनन् भनेर छुट्याउनु पर्ने बैंकका एक पूर्व सीईओले विकासन्युजसँग बताए ।
‘गुरुङजी व्यवसायीक तथा प्रोफेसनल मान्छे हो, बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशनमा बढी काम हुन्छन्, यसमा उहाँ खुला हुनुपर्छ, एकतर्फी भइयो भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

मर्जर

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका बैंकहरु धमाधम मर्ज भइरहेका छन् । सरकारी लगानी भएका ३ बैंकलाई पनि मर्जरको आवश्यकता भएपनि गर्न भने गाह्रो छ । बैंकको सञ्चालक समितिले मात्रै मर्जर गर्ने सहमति गरे सम्भव छैन । सीईओ गुरुङलाई नेपाल बैंक अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमध्ये कुनै एक बैंकसँग मर्जर गर्न ठूलै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘कृषि विकास बैंकको पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन, किनभने साढे १८ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ तर पछिल्लो समय निजी बैंकहरु मर्जरका माध्यमबाट आफूलाई अब्बल बनाइ रहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी लगानी भएको नेपाल बैंकसँग मर्जरका लागि मन्त्रालय तहमा छलफल भएको थियो, अहिलेका गभर्नर र अर्थमन्त्रीज्यूले पनि मर्जरका लागि सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ ।’

सरकारी बैंकको कर्जा नतिर्ने मानसिकता

बैंकबाट कर्जा लिएका अधिकांश ऋणीहरुले कर्जा लिएपछि नतिर्ने समस्या देखिएको छ । सरकारले दिएको अनुदान र सहुलियत कर्जा फिर्ता नगर्दा कर्जा असुलिमा सकस पर्ने गरेको बताइन्छ । बैंकले पनि ग्राहकको क्षमता नहेरी कर्जा प्रवाह गरेको हुँदा असुलिमा समस्या देखिने गरेको बैंककै कर्मचारीले बताएका छन् ।
‘सही ढंगबाट कर्जा प्रवाह भएको छैन, सुक्ष्म अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने र सम्बन्धित ऋणी र मान्छेहरुलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ, सहुलियत कर्जा, बिना धितो कर्जा दिइएको छ, यो सरकारले दिएको अनुदान हो, तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ‘प्रोजेक्ट देखाएर कर्जा लिएपछि अन्य ठाउँमा डाइभर्ट गर्ने समस्या छ, यसमा कारवाहीको रुपमा नै उहाँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’