२७ असोज, २०७९काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीले दुई वर्षभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३” को पाँचौं पटक संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवाको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ ।
यता पाँचौं पटक संशोधन गरिएको विनियमावलीमा यसअघिको एउटा व्यवस्था पुरानो हटेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ,’ यो व्यवस्था उक्त विनियमावलीबाट हटेको छ ।
