काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्ने छाट देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्री नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सकारात्मक नहुँदा बीमितले जुनै सनुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको विरोध गर्ने गरेका छन् ।
हिजो राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आयोजना गरेको नवौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा पनि अभिकर्ताहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बजारमा यहि विषयलाई लिएर बीमितले गुनासो गर्ने गरेको बताएका थिए । सरकारले दाबी भुक्तानी रकम निकासा नगर्दा बजारमा बीमा प्रति नकारात्मक धारणा स्थापित भएको उनिहरुको भनाइ छ ।
हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सामाना गर्दै आएका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले समन्वय नगर्दा समस्या सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् । बीमा समितिले मन्त्रालयलाई पटक पटक कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । तर हिजै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले पनि टालटुले अस्पष्ट जवाफ दिएर टारिदिएका थिए । महालेखापरीक्षले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
तर सरकारले सुरुवातिदिनदेखिनै यस बीमा प्रति नकारात्मक छ । जतिवेला दाबी भुक्तानी निकासा गर्नु पर्ने थियो त्यतिवेलैको सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न मानिरहेको थिएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवको रवैयाको असर अहिलेको सरकारमा पनि देखिन्छ ।
सरकारको यसको दाबी भुक्तानी नगर्दा केहि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकता छ । तर कोरोना बीमा एउटा करार हो । यसले कानुनी दायित्व बोकेको हुन्छ । यसरी सरकार नै साक्षी बसेको पोलिसीमै मदमासी हुन्छ भने बीमितले अन्य बीमा कम्पनी प्रति कसरी विश्वास गर्ने ? बीमा विस्वासको व्यवसाय हो । यहि व्यवसायबाट सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ राजस्व तथा कर उठाइरहेको हुन्छ । तर आफैले हस्ताक्षर गरेका दस्तावेजको कार्यान्वयन गर्दैन भने विश्वासको वातावरण पक्कै रहदैन ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको दाबी बापतको दायित्व देखिएको छ । उक्त दायित्वमा ३.५ अर्ब बरारबर रकम भुक्तानी भइसकेको छ । अव बीमा कम्पनीहरुले ११ अर्ब ९६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यहि रकमका लागि बीमा समिति र सरकार विचमा पटक पटक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । तर सरकारले नै यसको ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।