अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । ग्रिन इकोनोमीको कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उत्साही देखिए पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महत्वाकांक्षी योजनाः कार्यान्वयनमा प्रश्न
अभिनव चुरिवाल, म्यानेजिङ डिरेक्टर, मंगलम इन्डष्ट्रिज

गत वर्षहरुकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको छ, योजनाहरु राम्रा–राम्रा छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट छैन । राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरू योजना, गति र लागत नियन्त्रणका साथ सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरु संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ र विगतको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा यो संकलन हुन राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योग प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ जसले धेरै मानिसहरूलाई उद्योगहरू स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

कृषि र उर्जामा लगानी बढाउनु सकरात्मक:
सुनिल के.सि. – सिइओ, एनएमबि बैँक

आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा पनि छ । ग्रीन इकोनोमिको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकरात्मक पक्ष हो जसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ । बैकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं । बैकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ ।

दुई लाख युवालाई रोजगारी:
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक, सन्देश भण्डारी, म्यानेजिङ डिरेक्टर, कुमारी जब

सरकारी कर्मचारीहरुको तलब अहिले जुन १५% ले बढेको छ, त्यो बढी तलब हुने कर्मचारीको हकमा फाईदाजनक नै भएतापनि कम आय भएका कर्मचारीहरुलाई खासै फरक पर्ने देखिएन । र यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिहरुमा अझै धेरै पर्ने देखिन्छ । भनेको महँगी बढ्ने र मान्छेको किन्न सक्ने क्षमता अर्थात क्रय शक्ति अझै घट्ने जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै आयकरको स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तनले धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भव भएको छ ।
अर्को भनेको जुन हरेक वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ तर यसमा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । किनकी रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन । यसमा हामीहरु जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात मानव संशाधनको क्षत्रमा काम गर्ने एजेन्सीहरुसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, अनि उच्च आर्थिक वृद्धिजस्ता कुराहरु राम्रो सुनिए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा खासै स्पष्टता देखिँदैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ, त्यसको बृहत योजना तथा खाका सहित प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।