काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालेको रिटलाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको निलम्बन खारेज गर्ने माग लिएर अधिकारी वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।