काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालेको रिटलाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको निलम्बन खारेज गर्ने माग लिएर अधिकारी वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
आर्थीकसंसार संवाददाता६ वैशाख, २०७९
६ वैशाख, २०७९- महालक्ष्मी विकास बैंकको महिला उद्यमी सशक्तीकरण योजना
- नेपाल मेडिकल कलेजका स्टाफ नर्सहरुलाई लाइफ सपोर्टको तालिम
- महिला फुटबल खेलाडीलाई कृषि विकास बैंकको सहयोग
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफको एमडीआरटी सम्मान कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
- बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ न्यौपानेसहित १० जना छुटे हाजिर जमानीमा
- नबिल बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत, बिहीबारदेखि किनबेच गर्न मिल्ने
- ग्लोबल आइएमईले सातवटै प्रदेशमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, चार हजार बढीको सहभागिता
- ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
- नेप्सेमा सिटिजन लाइफको बोनश शेयर सुचिकृत
- शिखर इस्योरेन्सले डाक्यो साधारण सभा, फागुन २७ गतेदेखि बुक क्लोज