काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंक अनावश्यक नीतिगत व्यवस्थाले पनि तरलताको समस्या देखिएको निश्कर्ष निकालेको छ । सिविफिनले गठन गरेको तरलता अभाव सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
आइतबार सिविफिनले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी, आयातमा वृद्धि, अव्यवस्थित रेमिट्यान्स आयात सरकारी पूँजीगत खर्च कम लगायत कारणले तरलताको अभाव भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
सिविफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था एशोसियसनसँग सँगैबसी घनिभुत छलफल गरी समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थामा छलफल नै नगरी नीति ल्याउने प्रवृतिले पनि यस्ता समस्या आउने गरेको बताएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेकाँही प्रर्याप्त सयम दिएको देखिदैन, उदाहरणका लागि ४ गुणाले पुंजी बृद्घि गर्नका लागि मात्र २ बर्षको समय दिइयो, चालु आ.ब. २०७८/७९ मा सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियोको ९० प्रतिशतको सीमा तोकी लागू गर्दा बैंकहरुलाई अनुपालनाका लागि ग्रेस पिरियडको समय नै दिइएन, समग्रमा बैंकिङ्तथ्यांक अनुसार सीसीडीबाट सीडी रेसियो लागू गर्दा खासै फरक पर्ने देखिदैन्थ्यो, तर, कुनै बैंकको तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुन गयो, उक्त निर्देशन अनुपालना गर्नका लागि बैंकहरुले निक्षेप तानातान गर्न थाले, यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई प्यानिक गरायो, अर्कोतिर, उक्त नीति ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल पनि गरिएन, तसर्थ, बृहत प्रभाव पार्ने खालका नीति ल्याउँदा नियमनकारी निकायले कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रर्याप्त समय प्रदान गर्ने वा चरणवद्ध रुपमा लागू गर्ने र सरोकारवाला पक्षबाट पनि सल्लाह सुझाव लिने गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल समेत बसी निर्णय गरेपछि संचालक समितिको बैठकमा कुनै बैंकले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गरेको उदाहरण देखाउँदै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विस्तार गर्न लक्ष्य तोक्ने संभावना न्यून हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार हुने कार्यमा कमी आइ सन्तुलित व्यवसाय विस्तार हुने संभावना बढ्ने रहेको सिविफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिविफिनले तरलता अभावमा देखिने यी समस्याहरुलाई समाधानको बाटो पनि देखाएको छ । निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलताअसन्तूलन, अनुत्पादक क्षेत्रमाकर्जा लगानी नियन्त्रण, आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स आयातलाई व्उवस्थित बनाउनु पर्ने, कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन र सरकारी पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामूखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, कार्यदलका सदस्य, बालनरसिंह (बीएन) घर्तीले बैंकहरुले पनि नाफालाई मात्रै टाग्रेट गर्दा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरुले सञ्चालकहरुको प्रेसरमा परेर प्रतिफलकै दौडमा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको धारणा राखे ।
पछिल्लो समय तरलतामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, बैंकहरु कर्जा लगानीमा सजक भई कर्जा वृद्धि भएपनि सन्तुलित रुपमा नभए ठूलो समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।
साथै, अर्थतन्त्र खराब भएकै बेला विभिन्न नीति ल्याउने, निर्यात बढाउनु पर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने घर्तीको सुझाव छ । कार्यदलका संयोजक उपेन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्था उचित नभएको धारणा राखे । नविल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले नियामक निकाय तथा बैंकहरु दुबैको कमजोरीका कारण बजारमा तरलता अभावको समस्या चर्किएको बताए । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र नाफा बढाउनै पर्ने बैंकहरुको दबाबका कारण बजारमा तरलता अभाव बढेर गएको उनको भनाई छ ।
‘रेमिटान्ससँगै विकृति पनि भित्रिएको छ, रेमिटान्स बढ्दा आयात पनि बढ्यो, बैंकहरुलाई पनि पुँजी बृद्धिको अनुपातमा नाफा बढाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भयो, यस्तै कारणले तरलता अभाव भएको हो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्याणले पनि १/२ बैंकको कारण बैंकिङ क्षेत्र नै बदनामी हुनु परेको धारणा राखे । उनले गलत गरेकालाई नै कारवाही गर्नुपर्ने तर अरुलाई भने त्रसित बनाउन नहुने बताएका छन् । राम्रो रिटर्न भएन भने लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी नै नगर्ने भएकाले बैंकहरू पनि आत्म अनुशासित हुनुपर्ने उनले बताए ।
अहिलेको हिसावले चल्यो बने बैंकको नाफा झन घट्ने भएकाले बैंकिङ्ग व्यवसायमा आक्रामक हुनुको विकल्प पनि नभएको उनको बुझाई छ । उनले अब अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा पुर्याउनका लागि सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नु पर्ने बताउँदै यदि बैंकिङ क्षेत्रले पनि प्रतिफलमा कम्प्रमाइज गर्नुछ भने त्यसमा पनि आफुहरु तयार रहेको धारणा राखे ।
‘कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक, व्याजदर पनि उत्पादमुलक र कम उत्पादन क्षेत्रमा तय हुनुपर्ने, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिरिनु पर्ने, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच आवश्यक, सबै भार बैंकलाई दिन उचित हुँदैन, उनले भने ।