काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीसीडी हटाएकोले तरलताको अभाव भएको भन्ने तर्क गलत भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सीसीडी र तरलतालाई सँगै तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहको लागि सीसीडीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेर सीडीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजीको आधारमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था सीसीडी हो भने आफूसँग भएको निक्षेपको आधारमा मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था सीडी हो । यसअघिसम्म राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म सीसीडी (कर्जा–पुँजी–निक्षेप) अनुपात राख्न दिएको दिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतसम्म सीडी (कर्जा–निक्षेप) अनुपात कायम गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका भन्ने व्याख्या र टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । नाफिजको सोही कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीभन्दा अघि बोलेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीसीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर सीडी लागू गरिएका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको र व्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको बताएका थिए ।
मल्लपछि आफ्नो धारणा राखेका गभर्नर अधिकारीले तरलता लामो समयदेखि समस्याको विषय भएको र कर्जाको माग बढेकोले पनि तरलताको समस्या देखिएको बताए । अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्थाले तत्कालका लागि केही असहज सस्तो लागेपनि अधिकांश प्रणालीलाई राम्रो भएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।
‘हामीले नीतिकै माध्यमबाट प्रणाली बचाउने हो, अहिले पनि बचाएका छौं, यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ, सीडी रेसियोले केहीलाई समस्या परे पनि सम्पूर्ण प्रणालीका लागि राम्रो छ,’ उनले भने ।
कोभिडको बीचमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भइरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले नेपालमा पनि राम्रो रिकभरी भएको र खर्च तथा लगानी बढिरहेको बताएका छन् । र, यो वर्ष माग बढेकाले मूल्यबृद्धि हुने पनि उनले बताए । साथै, नीजि क्षेत्रले खोज्ने नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंक सँधै तयार रहेको उनले बताए ।