काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । संस्थाले कार्तिक ७ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय तथा बीमा समितिको उक्त निर्देशिकामा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी गत आश्विन ७ गतेको नेपाल सरकार मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेको छ ।
जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई बाधा नपुर्याउन संस्थाले माग गरेको छ ।
यसको लागि इप्पानले विभिन्न ६ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।
१. विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने,
२. विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग बृद्धि गर्ने,
३. उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउने,
४. विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्ने,
५. अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत बिक्री वितरण गर्ने,
६. ट्रान्समिसनको ह्विलिङ्ग शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्ने ।
साथै, विद्युत व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार यथाशक्य चाँडो खोजी हुन र जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गराउन पनि संस्थाको आग्रह रहेको छ । यस्ता निर्णयहरुले देशको विकास र समृद्धिमा दिर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र पुनः यो अवस्था श्रृजना गर्न वर्षौं लाग्ने हुँदा विद्युत विकास र विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरोकारवालाहरुसँग यथाशक्य छलफल र अन्तरक्रिया गरी निकास निकाल्नु हुन इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।
साथै जलविद्युत विकास, विस्तार र जलविद्युतमा भएका लगानीको संरक्षण तथा सुरक्षाको खातिर यस्ता अलोकप्रिय निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै इप्पानले समयमै यस्ता निर्णयहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेमा इप्पान चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्यसमेत हुन संस्थाको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन् ।