काठमाडौं । एनएमबि बैंकले मनाङ्ग जिल्लाका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण गरिएको छ । हेलिकप्टर चार्टर गरेर बैंकले राहतमा मिनरल वाटर, स्यानिटाईजर र मास्क वितरण गरेको हो ।
एनएमबि बैंकको मनाङ्ग शाखाका शाखा प्रमुख लभ गुरुङ्गको संयोजकत्वमा शाखाका कर्मचारीहरु, चामे गाँउपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर घले, सोही गाउँपालिकाका, वडा नं। ५ का अध्यक्ष कैले गुरुङ्ग तथा स्थानीय समुदायको उपस्थितिमा उपयुक्त गुणस्तरीय सामग्रीहरु वितरण भएको थियो ।
अचानक मौषम प्रतिकुल भएर बाढीले अलपत्र भई जीवन मरणको दोसाधमा रहेका तीन जना नावालक सहित गरि ५ जनालाई उक्त राहत वितरणमा गएको टोलीले हेलिकप्टरबाट उद्धार स्वरुप उपचारका लागी काठमाडौं पठाएको थियोे । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरुमा वर्ष ६५ का बुद्घराम गुरुङ्ग, वर्ष ९ का जोह्न गुरुङ्ग, वर्ष ७ की आरध्या गुरुङ्ग, वर्ष ८ की जेनिप गुरुङ्ग र वर्ष २७ की लक्ष्मी गुरुङ्ग रहेका छन् ।
विगत केही दिन यता लगातारको भारी वर्षा पछिको पहिरोले मनाङ्गका अधिकांश नदीहरु थुनिएका छन जसले गर्दा उक्त स्थानका सयौं मानिसहरु घरवार विहीन भएका छन् । हाल चामे बजार जोखिममा रहेको हुनाले लगभग ९०० घरधुरीहरु आफ्नो बसोवास स्थान छाडेर सुरक्षित स्थानमा बसिरहेका छन् । बाढीले सडक, पुललगायतका सार्वजनिक संरचनाहरुमा पनि निकै क्षति पुर्याएको छ । चामे गाँउपालिका का वडा नं। ४ र ५ जोडने स्थानमा मस्याङ्दी नदीमा पहिरो खस्दा बहाव थुनिएको छ । निरन्तर वर्षाको कारणले नदीमा पानीको सतह थप बढेको हुनाले चामे बजार उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ्गले जनाएको छ ।
एनएमबि बैंंकद्वारा बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण
आर्थीकसंसार संवाददाता६ असार, २०७८
६ असार, २०७८- मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
- स्थापना दिवसको अवसरमा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो सातौं वार्षिकोत्सव
- मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
- हिमालयन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
- कुमारी बैंकको ‘तीजको शुभकामना’ क्यास ब्याक योजना
- मेट लाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ अवस्था बुझ्न सकिने
- एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ? : सांसद भण्डारी
- मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
- बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक