काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गरेका सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

सिटिजन्स बैंकको १९औँ वार्षिक साधारणसभाको क्रममा संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गरेका एक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने भन्दै विवाद उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा अन्तिम व्याख्या गरेको हो ।

उत्पन्न विवादका कारण सञ्चालक समिति निर्वाचन नै रोकिएको थियो । साधारणसभा अघि बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयरधनी रहेका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । तर, अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गर्दै निर्वाचन समितिको निर्णय सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते गरेको फैसलाअनुसार शर्माको मौलिक हक हनन भएको नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । उनीहरूले संस्थापक समूहबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था कायम रहनेछ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न यस्तो व्याख्या गरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले बैंकिङ संस्थाहरू सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित हुने भएकाले संस्थागत सुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने ठहर गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने सम्भावना औंल्याएको छ । संस्थापक समूहमा संलग्न व्यक्ति सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक हुँदा वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हुने र यसले पारदर्शितामा असर पार्न सक्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी अधिकार दिएको र सोही आधारमा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार वैध रहेको पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

यससँगै रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको रिट खारेज भएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक चयनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनेको छ ।