काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको हिसाब मिलानको गम्भीर समस्यालाई छताछुल्ल पारेको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमाको अर्बौं रकम हिसाबमा नमिलेको र यसले कर्मचारीहरुको बीमा सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ।

३९ करोडभन्दा बढीको बीमालेख नवीकरण अलपत्र

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कोषले ३ लाख १६ हजार ४९९ जना कर्मचारीहरुको बीमाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । तर, त्यसमध्ये जम्मा २ लाख ८६ हजार १०५ जनाको मात्र बीमालेख नवीकरण भएको छ । प्राविधिक कारण र संकेत नम्बर नमिलेको भन्दै १४ हजार १४४ जना सहभागी कर्मचारीहरुको ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको बीमालेख नवीकरण हुन सकेन।

उच्च व्यवस्थापनको कार्यशैलीमा महालेखाको प्रश्न

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो हिसाब नमिल्नुमा कोष र बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कमजोरी औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बीमा कोषले पुरानो सफ्टवेयरबाट नयाँमा तथ्यांक सार्दा ८१ हजार २८९ जना सहभागी कर्मचारीहरुको अन्तिम मौज्दात ४६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ । यसका साथै, कर्मचारीहरुको उमेर विवरण नै नभएकाले भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क कार्यविधि बमोजिम भए,नभएको पुष्टि हुने आधारसमेत नरहेको महालेखाले जनाएको छ।

उच्च व्यवस्थापनले लामो समयदेखि यो ‘ब्यांक रिकन्सिलेसन’ र हिसाब मिलानको कार्यलाई टुंगो लगाउन नसक्दा अर्बौंको कोष जोखिममा परेको छ। महालेखाले स्पष्ट रुपमा संकेत गरेको छ कि समयमा नै हिसाब मिलान नहुँदा वित्तीय विवरणले यथार्थ चित्रण गर्न सकेको छैन।

लेखापरीक्षण समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उत्तरकुमार खत्री नै संयोजक छन्। उनको संयोजकत्वमा रहेको लेखापरीक्षण समिति र कोषको उच्च व्यवस्थापनले हिसाब मिलानमा भएको गडबडी नियन्त्रणमा पर्याप्त चासो देखाउन नसक्दा गडबडी फैलिंदै गएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व

नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पन्थी सदस्य छन्। कोष र सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनीबीच प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार हुने भएकाले यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ। यसबाहेक दुवै संस्थाको हिसाब मिलान गराउने प्रयासमा जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियतमा नीतिगत निर्णयमै अल्झो पैदा गरिदिने जोखिम पनि छ।

जबाफदेही को ?

पटक–पटकको ताकेता र लेखापरिक्षणका कैफियतहरुका बाबजुद दुवै संस्थाका उच्च व्यवस्थापनले यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएका छैनन्। कोषको व्यवस्थापनले भने कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने र ऋणात्मक खाताहरु मिलान गर्ने कार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। तर, अर्बौं रुपैयाँको हिसाब लामो समयदेखि गोलमाल रहँदा पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने विषयमा प्रतिवेदन मौन जस्तै देखिन्छ।

हिसाब किताबमा अर्बौंको गडबडी कायमै रहनुले कर्मचारीहरुको भविष्यमा पाइने बीमा सुविधा प्राप्तिमा ठूलो अन्योल र झन्झट सिर्जना हुने निश्चित छ।