काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले इलेक्ट्रिक रिक्साका लागि छुट्टै बीमा पोलिसी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हालको मोटर बीमा निर्देशिकाअनुसार बीमितलाई प्रिमियम महँगो पर्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यून आय भएका ई-रिक्सा चालकलाई लक्षित गरी छुट्टै पोलिसीको तयारीमा रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं कोशी प्रदेश प्रमुख प्रीति देवले जानकारी दिइन् ।

अहिलेको अवस्थामा ई-रिक्साकै लागि भनेर छुट्टै बीमा व्यवस्था नभए पनि तीनपाङ्ग्रे टेम्पोहरूको बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । मोटर बीमा निर्देशिका, २०७३ अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ई-रिक्साको बीमा पनि त्यही तीनपाङ्ग्रे टेम्पोअन्तर्गत नै गर्दै आएको छ ।

देवले भनिन्, ‘हालसम्म ई-रिक्साका लागि छुट्टै बीमा व्यवस्था नभए पनि तीनपाङ्ग्रे टेम्पोअन्तर्गत बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान छ । अब भने प्राधिकरणले छुट्टै र कस्टमाइज्ड बीमा आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ गृहकार्य भइरहेको छ ।’

हालको मोटर बीमा निर्देशिका र सीसी क्षमताका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा ई-रिक्सा चालकहरूलाई बीमा शुल्क महँगो पर्न जाने देखिएको छ । ई-रिक्सा चालकहरू प्रायः न्यून आय वर्गका हुने भएकाले उनीहरूका लागि बीमा शुल्क सस्तो हुनुपर्ने माग ई-रिक्सा संघबाट समेत आउने गरेको उनले बताइन् ।

देवका अनुसार यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यात्रु दुर्घटना बीमासहितको प्याकेजलाई न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । अहिले ई-रिक्सासम्बन्धी प्रस्तावित योजनालाई प्राधिकरणले माइक्रो इन्स्योरेन्स अन्तर्गत राखेर ‘मिनिमम प्रोडक्ट’का रूपमा डिजाइन गर्ने तयारी भइरहेको तर अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेको उनले बताइन्।

‘अहिले ई-रिक्साको लागि पोलिसी ड्राफ्ट र जोखिम विश्लेषणको काम अगाडि बढिरहेको छ, अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ,’ देवले भनिन् ।

चालकलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्दै कोशी प्रदेश सरकार

ई-रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउने र बीमाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा प्राधिकरणले कोशी प्रदेश सरकारसँग छलफलसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीसँग कोशी प्रदेशमा ई-रिक्साको बीमाको सम्भावनाबारे छलफल गरेको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला देवी निरौलाका अनुसार कानुनमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश ई-रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नभएकाले उनीहरूलाई यो दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।

प्रदेशमा सबै रिक्सा चालकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको दायरामा ल्याउनु र उनीहरुलाई बीमामा जोडिन सहजीकरण गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको निरौलाले औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘कानुनमा लाइसेन्स अनिवार्य भनिए पनि अधिकांश चालकसँग लाइसेन्स नभएकाले उनीहरूलाई यो प्रणालीभित्र ल्याउन खोजिएको हो ।’

निरौलाका अनुसार प्रदेश सरकारले चालकहरूलाई सहज बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित परीक्षासमेत हटाइएको छ । साथै मंसिर महिनादेखि ई-रिक्सा सञ्चालन गरे बापत लाग्दै आएको करिब तीन हजार रुपैयाँ आयकर पनि खारेज गरिएको छ ।

लिखित परीक्षाको सट्टा अब चालकहरूलाई लाइसेन्स लिन आउने दिन ट्राफिक नियम र सवारी सञ्चालनसम्बन्धी भिडियो देखाइने र एक दिनको तालिम दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

निरौलाले ई-रिक्सा चालकहरूको आम्दानी न्यून भएकाले हालको बीमा प्रिमियम महँगो परेको देखिएको हुँदा बीमा प्रिमियम घटाउने प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘चार जना यात्रु र एक जना चालक गरी पाँच जनालाई बीमा प्याकेजमा समेट्ने सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले बताइन् ।

यस कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो तीनदेखि चार महिना सकारात्मक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणमा जरिवाना तथा कडाइ गर्ने योजना रहेको निरौलाको भनाइ छ ।

यो पहल मजदुर वर्गको सुरक्षा, यात्रुको हित र सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उनले जानकारी दिइन् । अरू सवारीको तुलनामा न्यून दुर्घटना भए पनि दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा चालकले महँगो उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने भएकाले बीमामार्फत जोखिम कभर गर्ने लक्ष्यसमेत लिईएको निरौलाले बताइन् ।

बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ई-रिक्सासम्बन्धी छुट्टै पोलिसी नहुनु र मोटरबीमाअन्तर्गत नै हुने भएकाले न्यून संख्यामा बीमालेख जारी हुने गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार बीमा कम्पनीमा रिक्साको न्यून संख्यामा बीमा हुने गरेको बताए ।

‘ई रिक्सा बढीजसो तराईका जिल्लामा चल्ने भएकाले त्यतैको शाखामा बीमा हुने गरेको छ, त्यो पनि न्यून संख्यामा,’ उनले भने ।

प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोका ई-रिक्सा चालकलाई अनिवार्य रूपमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएमा माइक्रो बीमाको दायरामा ल्याउन सजिलो हुने बताउँछन् ।

‘बीमा अनिवार्य नगरिएको र अधिकांशको लाइसेन्स नभएका कारण एउटा व्यक्तिको लाइसेन्स राखेर शोरुमहरूले धेरै जनालाई रिक्सा बिक्री गर्ने गरेको समस्या देखिएको छ । नेपाल सरकार र यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसलाई नियमन नगरेसम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित नहुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

रोकाका अनुसार रिक्साको मूल्य करिब ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सके माइक्रो बीमाको रेन्जमा समेट्न सकिने र व्यवसाय पनि विस्तार हुन सहयोग पुग्ने छ ।