काठमाडौं । दुई वर्षभन्दा लामो समय रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम फेरि सुरू भएको छ । सरकारले ब्याज भुक्तानी नगर्दा लामो समयसम्म अनौपचारिक रूपमा रोकेको यस्तो कर्जा प्रवाह फेरि सुरू भएको हो ।

सरकारले यसअघि ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बन्द गरेका थिए। सरकारले भुक्तानी नगर्दा कार्यक्रम रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि मौन सहमति जनाएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति र त्यसपछि व्यवसायी–उद्यमीको बढ्दो दबाबबीच सरकारले अन्ततः सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनःसुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तरिम सरकारले बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेपछि यो कार्यक्रम पुनस् सुरू गरिएको बैंकरहरूले जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रमा कर्जा माग नभइरहेको अहिलेको अवस्थामा अब फेरि बैंकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ आकर्षित हुने बैंकरहरूको भनाइ छ । एक बैंकरले भने,अब सहुलियतपूर्ण कर्जा अगाडि बढिसकेको छ । यसतर्फ सबै बैंक आकर्षित हुन्छन् । जसले गर्दा ऋणी र बैंक दुवैलाई सहज हुन्छ ।

सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गर्दै कार्यक्रमलाई अघि बढाएसँगै यो कार्यक्रम फेरि सुरू गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म मात्र ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियत कर्जा उठ्न बाँकी छ। असोज पहिलो सातासम्म सरकारले करिब ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ भने अझै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

नयाँ कार्यविधिले पुरानो ुसहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ु खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यविधि २०८२ु लागू गरेको छ । नयाँ प्रावधानले केही कर्जा शीर्षकलाई यथावत राखे पनि ब्याजदर र अनुदानको स्वरूप परिष्कृत गरेको छ। अब बैंकहरूले आधार दर प्लस १।५ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउनेछन्। यसअघि ५ प्रतिशतसम्म दिइने ब्याज अनुदानलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। कर्जा अवधि भने ५ वर्ष कायम गरिएको छ। यसरी सरकारले अनुदानको बोझ घटाउँदै बैंकलाई पनि निश्चित सुविधा दिने र दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

कार्यविधिअनुसार विभिन्न लक्षित वर्गलाई कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। कृषक तथा पशुपालन उद्यमीले ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमीले २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवाले परियोजना सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछन्। त्यसैगरी दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले दुई वर्षअघि सहुलियत कर्जा दुरुपयोग बढेको भन्दै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर अहिले बक्यौता ब्याज भुक्तानी र नयाँ कार्यविधिसहित पुनःसुरु हुने भएपछि निजी क्षेत्रले सकारात्मक संकेत देखेका छन् ।
सदुपयोग नहुनेमा आशंका

ऋणीहरुले समयमा ऋण असुल नगर्ने हुँदा बैंकहरुले पनि ऋण दिनमा कडाई गरेको अवस्थामा अब सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने संशय भने कायम नै छ । साथै फार्म सञ्चालन मार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जाको फाइदा लिए पनि सम्झौता अनुसार व्यवसायमा नभई जग्गामा लगानी गरेको र यस्तो कर्जाको दुरूपयोग भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि चुनौति रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ऋणको सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्नेबारे बैंकहरूले निरन्तर अनुगमन र नियन्त्रण गरेर अगाडि जान सके सहुलियतपूर्ण कर्जाको महत्व र उपयोगिता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि कडा नीति ल्याउनुपर्ने र बैंकले पनि जिम्मेवार भएर अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जानकारहरू जोड दिन्छन् । यसरी सबै पक्षलाई सक्रीय बनाएर सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरिएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा सही र राम्रो नतिजा दिने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।