५ असोज, २०८२काठमाडौं । सरकारले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएको सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
‘ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने ।
उनका अनुसार बीमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्थामा गरिएको उनले बताए ।
‘जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि सरकारले, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाहरू सुरु गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।
सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिने भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च समेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन्,’ उनले भने ।
