
काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ‘लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।