११ असार, २०८२काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने ११ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी विज्ञप्तिमा पूँजी बजारको विकास, कर्जा प्रवाहमा लचीलोपन, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहजता, र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघका प्रमुख सुझावहरूमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट ३० करोड पुर्याउने, घरजग्गा धितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउने, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० बाट ६० प्रतिशत पुर्याउने छन् । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ५-१० करोड कायम गर्नुपर्ने र घाटामा गएका व्यवसायहरूको ऋण वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको सम्भाव्यता तथा सुधार प्रयासलाई ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
डिजिटल कारोबारको सन्दर्भमा बैंक तथा वालेट सेवा प्रदायकहरूले लिने ट्रान्सफर शुल्क उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई ३ तहमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानीमा समता ल्याउने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जामा पहुँच दिने, स्थिर पुँजी कर्जाको व्याजदर कम गर्ने, र खाद्य वस्तुको आयात खुला गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
साथै, अत्यधिक बैंक विदाका कारण उद्योगमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न वार्षिक अधिकतम १३ दिन विदा मात्रै दिने नीति ल्याउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
