काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना अत्यावश्यक रहेको ठहर गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागितामा ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस विषयक उच्चस्तरीय बृहत छलफल तथा अन्तर्क्रियामा सहभागी विज्ञहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। अन्तर्क्रियामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोे खराब/निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि, यसबाट सिर्जित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्पका विषयमा छलफल भएको थियो।

सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको र अप्ठेरो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए पनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आंकलन र मूल्यांकन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने हुँदा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको बताए।

कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले निरन्तर रुपमा विषय उठान गर्दै आएको उपाध्यायले उल्लेख गरे। ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगत रुपमा परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल भइरहेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमलाई सार्थकतामा पुर्याउनका लागि कार्यक्रम उपयोगी र पथपर्दशक बन्ने विश्वाससहित आयोजना गरिएको हो।’

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिबारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इन्डियाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा/गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वसर्तहरु, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। बहुगुणाले सम्पत्ति व्यवस्थापन÷पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूलसमेत हुने भएकोले त्यसतर्फ विशेष रुपमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे।

छलफलमा बैंकिङ तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गरेका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबीआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राखेका वरिष्ठ चाटर्ड अकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीबीच एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा वृहत प्यानल छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलको सहजीकरण स्टयान्र्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गरेका थिए।

प्यानल छलफलमा कोभिड १९ पछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा परेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरुले धितो राखेको चल सम्पत्तिको बिक्रीमा समेत देखिएको समस्या, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत देखिएको प्रभावजस्ता समस्याहरुका कारण बैंकहरुले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरु बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको र क्रमशः समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित बन्दै गएको हुँदा यस्तो कम्पनीको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको विषयमा प्यानलिष्टहरुको एकमत रहेको थियो। खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिँदै जाँदा अवस्था विस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकोले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न अब विलम्ब गर्न नहुने प्यानलिष्टहरुको निष्कर्ष थियो।