काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘खुल्ला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’माथिको छलफलमा उनले मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्  ।

‘सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन, कानुन, नियम अग्रगामी हुनुपर्यो, पश्चगामी हुनुभएन,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताए । धेरै विद्युत खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।