काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरिन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।’ मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइन् । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन–कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरूलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोड्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टिकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।’

विश्वविद्यालयलाई राजनीतीकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताइन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्सांकन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।