काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाप्रति बैंकरहरुले उठाउँदै आएका एटीएम शुल्क तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाको शुल्क तथा अन्य बैंकिङ सेवा शुल्कको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नेपछि अधिकांश माग सम्बोधन हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई सहयोग गर्नेगरी आएको एकीकृत निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी तथा स्थायित्वमै असर गर्नेगरी केही व्यवस्था गरिएको भन्दै बैंकरहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।
खासगरी बैंकरहरुले उठाउँदै आएका एटीएम शुल्क तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाको शुल्क तथा अन्य बैंकिङ सेवा शुल्कको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले त्यस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरुको शुल्कका बारेमा पुनरवलोकन गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै, बैंकहरुले सशक्त ढंगले उठाउँदै आएको प्रिपेमेन्ट चार्ज वा स्वाव शुल्कलाई समेत राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ ऋणको स्वाप शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने र अग्रिम भुक्तानी समयावधि र शुल्कलाई तालमेल गर्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । यस्तो शुल्क निकै कम हुँदा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र ग्राहकलाई एकतर्फी रुपमा मात्रै फाइदा पुग्ने बैंकर्सको भनाई थियो ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अनलाइनमार्फत् विदेशमा हुने भुक्तानीका लागि निश्चित रकम सटही सुविधाबापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ । अब ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खातामा दिने ब्याजदरमा ५ प्रतिशतभन्दा फरक हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुले बचत खातामा दिने गरेको ब्याजदर निकै तल जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म बचत खाताकै दुई प्रोडक्टबीचको अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा धेरै फरक हुन नहुने व्यवस्था भए पनि अन्यको हकमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन ।
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत कार्यदिशा अनुसार कोभिड–१९ प्रभावितको ऋणीका लागि ६ महिनाको ब्याज मात्रै रहेमा धितो लिलामी केही समय स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ । अधिविकर्ष कर्जालगायतमा सहजीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको, मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा रहेको तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको भन्दै अवको अवस्थामा कोभिड संक्रमण न्यूनीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्वमा विभिन्न स्थानमा कोभिडको प्रभाव बढ्दै गएको र केही मुलुकहरु दोहोरो लकडाउनको अवस्थामा पुगेको अवस्थाबीच भ्याक्सिन आउनु खुसीको कुरा रहेको भन्दै अबको अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्नेगरी मौद्रिक उपकरणलाई प्रयोग गर्ने बताए ।
उनले कोभिडपछि विश्वभर नै औसत १२ प्रतिशत थप सरकारी खर्च भएको र त्यही अनुसार सार्वजनिक खरिद बढेको जानकारी समेत दिए । नेपालमा अहिले कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटेको भन्दै यसले ऋणीलाई सहज अवस्था रहे पनि निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको भन्दै दुवै विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर एउटा सीमामा रहोस् भन्ने हाम्रो सोचाई रहेको छ’, अधिकारीले भने । गभर्नर अधिकारीले अहिले बैंकहरुमा तरलता प्रशस्त भएकोले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी बढाउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई आम्दानी घट्यो भन्ने भन्दा पनि लगानी गर्ने सहज अवस्था रहेको ढंगले हेर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले ३ महिनाको अवधिमा कुल १ सय ६२ अर्बको तरलता प्रशोचन गरेको छ । जसमध्ये रिभर्स रिपोबाट ६० अर्ब र निक्षेपबाट १ सय २ अर्ब तरलता बजारबाट खिचिएको छ । साउनदेखि मंसिर १७ गतेसम्म २ सय १७ अर्बको निक्षेप संकलन र २ सय २ अर्ब कर्जा प्रवाह बैंकको तथ्याँक छ ।
बैंकले जारी गरेको पुनरकर्जा कार्यविधिअनुसार असोज मसान्तमा ६९ अर्ब रुपैंयाको आवेदन परेकोमा पाएकोमा ५० अर्ब स्वीकृत भइसकेको तथा व्यक्तिगततर्फ ५६ अर्बको आवेदन परेकोमा १६ अर्बको पुनरकर्जा स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ ।
सोमध्ये १५ लाखभन्दा कम रकमको २३ अर्ब रुपैंया बराबरको पुनरकर्जा वितरण भइसकेको र यसबाट ४१ हजार ग्राहक लाभान्वित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यो कर्जा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म, मध्यविन्दु नगरपालिकादेखि मुस्ताङसम्म सबैतिर फैलिएको छ, यो यसकोे सुन्दरता हो ।’ त्यस्तै, हालसम्म ७२ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।