News Portal

  • सगरमाथा इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न, मर्जरको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान

    आर्थीकसंसार संवाददाता२८ वैशाख, २०७९
    ७८० पटक
    २८ वैशाख, २०७९

    काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभा लैनचौर ब्यान्क्वेटमा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलव ०५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल २० दशमलव ०५२६३ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्तले यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।
    त्यस्तै, सभाले संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षवाट पेश हुने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिवेदन , आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनूसूचीहरु पारित गरेको छ ।
    सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखा
    परिक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने, कम्पनीमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र संचालक पदमा संचालक समितिबाट श्री शोभा श्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएकोमा सोको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
    सभा मार्फत बोनश शेयर बितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलवपछिको अङ्कलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने, प्रवन्धपत्रको दफा ५.१ मा संशोधन गरी कम्पनीको अधिकृत पूँजी दुई अर्बबाट बृद्धि गरी ५ अर्ब कायम गर्ने र दफा ५ को उपदफा २ पछि उपदफा २.१ थप गरी सो उपदफामा चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब तेत्तिस करोड छत्तिस लाख उनान्तीस हजार कायम गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
    सभाले कम्पनीबाट कोभिड १९ को समस्यालाई मध्येनजर गरी बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड ग ले निर्धारण गरेको सिमा नाघेको हुदा सो अन्तर्गत भएको खर्च ३३ लाख ४५ हजार ५ सय लाई अनुमोदन गरेको छ ।
    सभाले निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि संचालक समितिलाई दिईएको सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकारलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, उपरोक्त बमोजिमका प्रस्ताव पारित भई स्वीकृतिका लागी पेश हुदा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै बिषयमा संसोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने लगायतका विविध प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्